२९ असार २०८१, शनिबार
समाज

कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

सभामुख समेतको समर्थनमा सरकार गठन हुने गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ३ साउन (आगामी बुधबार) भित्र सरकार गठनको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेशका सभामुख लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएका तीन महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ ।

पहिलो, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्ताव झिकाउनु भनेको छ ।

दोस्रो, प्रस्तावका सबै कागजात सहित प्रदेश प्रमुखले २१ असारमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

अनि ७ साउनदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्नु भनी अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

कोशीका सभामुख गौतमले २८ पुस २०७९ मा आफू राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको भनी घोषणा गरेको तर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकारका लागि गरेको आह्वानमा उनको समेत समर्थन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकुल सरकार गठन भएको भन्ने प्रश्न जोडिएकाले ‘दीर्घकालिन असर पर्ने काम नगर्नु’ भनी आदेश दिएको हो ।

सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेर सत्तारुढ दलहरुले बहुमत जुटाएका थिए ।

सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

सरकार निर्माणमा सभामुखको संलग्नताको संवैधानिक बैधतामाथि प्रश्न उठाउदै एमाले सर्वोच्च अदालत गएको हो । संसदिय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग छ । उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको आदेश हुनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ नदिएपछि सभामुखलाई नजोड्ने हो भने कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

सभामुख नै सरकार निर्माणमा संलग्न भए उसको तटस्थ भूमिका हराउने र संसदिय पद्धतीमाथि नै प्रहार हुने भएकाले प्रदेशसभामा बराबर मत विभाजन भएको अवस्थामा बाहेक सभामुख सरकार गठनमा संलग्न भएको काम गैरसंवैधानिक भएको एमाले नेता कार्कीको दाबी छ ।

हेर्नुहोस् आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्