Nav
१४ मंसिर २०८०, बिहीबार
बैंक–वित्त

परामर्श सेवाका नाममा भएको भ्रष्टाचार खोज्दै अख्तियार

३ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परामर्श सेवाका नाममा सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परामर्श सेवाका नाममा अर्बौ बजेट खर्च भइरहेको तर त्यसको प्रतिफल केही नदेखिएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताए ।

‘एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति छ तीनवटै सरकारमा । परामर्श सेवा, कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिने सबैभन्दा बढी। आयोजना, योजना निर्माणका कामदेखि लिएर अध्ययन के के भनेर परामर्श सेवामा अर्बौं बजेट’ आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा राईले भने ।

परामर्श सेवाको नाममा प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारले २० देखि २५ अर्ब खर्च गरिरहेको तर त्यसको उपयोग नगरेर केही वर्षमा फेरि सोही शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उनले बताए ।

‘…प्रत्येक वर्ष खर्च गर्छन् तर त्यही परामर्श सेवाको डकुमेन्ट युज गर्दैनन् । अर्को पाँच वर्षपछि त्यो फेज आउट हुन्छ । अनि त्यही विषयमा फेरि अर्को पटक परामर्श सेवामा अनुसन्धान गर्छन्, अध्ययन गर्छन्’, राईले भने, ‘हामी सबै त्यसमा ओहो कस्तो राम्रो किताब बनाएछ भन्छौं ।’

परामर्श सेवाको नाममा हुने यस्ता खर्च रोक्न अख्तियारले पहल गर्ने उनले बताए । ‘परामर्श सेवा त्यो नचाहिने ठाउँमा गरेको छ, कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिएको छ, अनुसन्धान अध्ययन प्रतिवेदन पटक पटक बनाएका छन् तर त्यसको प्रयोग गरेनन् भने त्यो पनि सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हो भनेर हामी करप्सनमा जाने पक्षमा छौं र यसको खोजीमा छौं हामी’, प्रमुख आयुक्त राईले भने ।

परामर्श सेवाको नाममा हिजोआज प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट दोहन गर्न थालेको राईले बताए । ‘हुँदा हुँदा आफ्ना मान्छे रिझाउनका लागि होला प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले भिलेज प्रोफाइल बनाउन भनेर (बजेट) दिन थाले । एउटा भिलेज प्रोफाइल एक पटक बन्छ, एउटा वडाको प्रोफाइल एकचोटी बन्छ । अथवा पाँच वर्षमा एक पटक त्यसलाई रिभ्यू गर्न पर्ला । तर प्रत्येक वर्ष त बन्दैन होला नि ?’ राईले प्रश्न गरे ।

प्रत्येक वर्ष सफ्टवेयर बनाउन भनेर बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति पनि देखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएको र यो भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गरे ।

अनावश्यक सामान किन्ने र प्रयोग नगरी राख्ने प्रवृत्ति पनि तीनवटै तहको सरकारमा देखिएको अख्तियार प्रमुख राईले बताए । ‘नचाहिने खालका इक्विपमेन्ट किन्ने, मेसिनरी किन्ने, तर प्रयोग नगर्ने । किन्ने र त्यसबाट के के आउने हो त्यो लिइहाल्ने’, उनी भन्छन्, ‘पैसा छ कहाँ खर्च गरौं गरौं हुँदो रहेछ ।’

यसरी किनिएका धेरै मेसिन र उपकरण निश्चित समयपछि प्रयोगमा नआउने र बजेट मात्र खर्च हुने गरेको राईले बताए । ‘किनेर ल्यायो ५÷६ वर्षपछि डेट एक्सपायर भयो । मेसिनरी किनेर ल्याएर थन्क्याएर राखेपछि खिया लाग्छ । भ्रष्टाचारको यो खालको प्रवृत्ति बढ्दो पनि छ’ राईले भने ।

अस्पताल र आयोजना कार्यालयहरुमा अनुगमन गर्दा अनावश्यक समान किनेर राखेको सहजै भेटिने भन्दै राईले भने, ‘मेसिन थन्क्याएको छ किन भन्दा चलाउने मान्छे छैन भन्छन् । मान्छे छैन भने किन किनेको ? यसले पनि करप्सन बढ्दो अवस्थामा गएको देखाउँछ छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचारहरु

भूकम्पपीडितको घरदैलोमै उपचार सेवा

  • २८ कार्तिक २०८०, मंगलवार १८:४४

आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीपूजा गरिँदै

  • २६ कार्तिक २०८०, आईतवार १७:४४

भ्रमण संस्कृति : सहरका गाउँमा, गाउँका सहरमा

  • १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार १६:४३

१२ दिनमा सुनको मूल्य ५१०० रुपैयाँले बढ्याे

  • १२ कार्तिक २०८०, आईतवार १३:१८