१ बैशाख २०८१, शनिबार
बैंक–वित्त

जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेज गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्‍ने संसदीय समितिको निर्णय

२९ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेज गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिल कुमारी रावल पार्वतीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयका बारेमा उठेका समग्र विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताइन्।

गृहमन्त्रीको समय बुझेर छलफलको मिति तय गर्ने उनको प्रस्ताव समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

१५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए।

जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसुचीमा उल्लेख गरिएको थियो।

तर, निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिल्लास्थित संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्