बागमती
मुख्य समाचार
समाचार
काठमाडौं । नेशनल प्याब्सनलगायत चार संघ सस्थाले शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिंदै माग अघि सारेका हुन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले शैक्षिक सरोकारवालाका विषयहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भइ सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गनुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुले राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास भएको उनीहरुको भनाई छ । ति संस्थाहरुले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको दश प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । विधेयकमा संशोधन नगरिए आगामी श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नेपालको शिक्षा बिकासमा चार दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले थुप्रै आरोह अवरोह व्यहोरिसकेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू, राज्यले आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा केही खुकुलो नीति लिएपछि २०३६ साल पछि पुनः निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् तत्कालिन राज्यले खुल्ला बजार अर्थनीति अङ्गीकार गरेपछि निजी लगानीका बहुसंख्या क्षेत्र स्थापित हुन पुगे जसमा मुख्य गरी सूचना, सञ्चार, पर्यटन, उद्योग कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा मुख्य रूपमा रहेका छन् । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिरह्यो तर राज्य विकासकै क्रममा रहेका तमाम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने सोचले झन्झटिलो र अव्यावहारिक कानुन निर्माणतर्फ मात्र अग्रसर भएका कारण,...
