संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिएकोमा चिन्ता

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

विहीबार काठमाडौंमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त भएपनि द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेका बताए ।

उनले भने, ‘ १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त गर्यौं । शान्ति सम्झौता गर्यौ, माओवादी सेना व्यवस्थापन गर्यौ, संविधान सभा बनायौ, नयाँ संविधान बनायौं, नयाँ संविधान अन्तरगत पनि दुईवटा निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेर राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेका छौ । तर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ ।’

उनले शान्ति सम्झौता गर्ने, सेना र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने विषयमा संलग्न रहेपनि संक्रमणकालिनको विषयलाई चाहेर पनि आजसम्म सम्बोधन गर्न नसकिएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, उनले सन्धि १३२५ र १८२० महिलाहरुको शान्ति, सुरक्षा र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै दुईवटा विषय अत्यन्तै संवेदनशिल, गम्भीर र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका विषय भएको बताए ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह