News and Updates
२ असोज, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिमा रोलक्रम निर्धारण गर्ने गरी न्याय परिषद नियमावली २०७४ मा संशोधन गरेकामा आपत्ति जनाएको छ ।
यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा रोलक्रम निर्धारण गर्नु संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने बारले ठहर गरेको छ ।
१ असोजमा न्यायपरिषदले न्यायपरिषद नियमावलीमा संशोधन गर्दै न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै न्यायसेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिको हकमा उनको विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति भन्दा अगाडिको रोलक्रममा रहने गरी वरिष्ठता कायम गरेको थियो ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपरिषदको यो निर्णयलाई पश्चगामी भनेको छ । ‘… न्यायपरिषदले पश्चगामी ढंगबाट अप्रत्याशित रुपमा गरेको रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरुलाई अनुचित ढंगबाट फाइदा पुग्ने र सिंगो न्यायकर्मीहरुलाई अपमानित, हतोत्साही र निराश गर्ने काम भएकाले यो संशोधन नेपाल बार एशोसिएसनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसरी नियमावली संशोधन गर्दा पहिले नियुक्त न्यायाधीश भन्दा पछि नियुक्त न्यायाधीश रोलक्रममा अगाडि पर्न सक्छन् । उक्त नियमावली संशोधन विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी समेत रहेको बारले बताएको छ । यो संशोधन नसच्याए त्यसका विरुद्धमा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साविकका न्यायाधीशहरुको मर्यादाको रोलक्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न नगराउन न्याय परिषद लगायत सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया