रामेछाप । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गरेको ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ अभियानको समयमा सरकारी अनुदान लिन खोलिएका रामेछाप नगरपालिकाका ३५ वटा सहकारी संस्था अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
तत्कालीन सरकारले तत्कालीन एउटा गाविसको एउटा सहकारी संस्थालाई १ लाख रुपैँया अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही सरकारी अनुदान लिन बनेका सहकारी अहिले सम्पर्क विहीन छन् । हाल ती सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नै नरहेका रामेछाप नगरपालिकाले जनाएको छ ।
एक लाख रुपैँयाको दरले सरकारी अनुदान लिएका ती सहकारी संस्थाले सो रकम कहाँ खर्च गरे त्यसको खोजी हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ती सहकारी संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पर्कमा ल्याई शेयर सदस्यहरूको लगानी र बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न महालेखाले रामेछाप नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
यसरी सरकारी अनुदान लिएर सम्पर्कमा नआएका र सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको कति बचत सङ्कलन गरेका थिए भन्ने अभिलेख समेत छैन् । सहकारीले आफ्नो रकम नदिएको भनि नगरपालिकामा कुनै उजुरी नआएकोले नगरपालिकाले त्यसको खोजबिन पनि गरेको छैन् ।
थप समाचारहरु
राष्ट्र बैंकद्वारा ५० करोडको निक्षेप संकलनका लागि आवेदन आब्हान
बालुवाटारबाट थापाथली सरे राष्ट्र बैंकका दुई प्रमुख विभाग
बैंकिङ् सिस्टममा अराजकत गतिविधिहरु भइरहेको छ : गभर्नर अधिकारी
‘सहकारी संस्थामा बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने’
आज काठमाडौंका तीन स्थानमा प्रदर्शन
समृद्धि फाइनान्स र पोखरा फाइनान्स मर्ज हुँदै
