९ माघ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनजाति आयोगले २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले गरेको कार्य विवरण र सरकारले गर्नुपर्ने कार्यको सिफारिस सहितको यो (आर्थिक वर्ष २०८०१०८१) प्रतिवेदन लाई १३ परिच्छेदमा विभाजन गरी तयार गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको पहिलो परिच्छेद परिचय खण्डमा नेपालको आदिवासी जनजाति, आयोगको उद्देश्य, संवैधानिक तथा कानूनी कार्यक्षेत्र र आयोगको महत्व बारे उल्लेख छ ।
दोश्रो परिच्छेदमा आदिवासी जनजातिको साक्षरता र सम्पन्ता बारे तथा परिच्छेद ३ मा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निर्वाचन २०७४ र २०७९ बाट भएको आदिवासी जनजातिको राजनैतिक प्रतिनिधित्व बारे तथ्याङ्क सहित विश्लेषण गरिएको छ ।
चौथो परिच्छेदमा प्रदेशहरुमा गरिएको कार्यक्रम र सिफारिसको संक्षिप्त स्वरुप र पाँचौं परिच्छेदमा आयोगको हालको तथा प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना,एवं भौतिक अवस्था बारे उल्लेख छ ।
छैठौं परिच्छेदमा आयोगको प्रगति तथा वित्तिय विवरण र आयोगले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको बारेमा सातौं पच्छेिदमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले बैठक तथा कार्यक्रममा जनाएका सहभागिता प्रतिवेदनको आठौं र सरकोकारवालाले दिएका उजुरी र गुनासो तथा व्यवस्थापन वारे नवौं परिच्छेदमा उल्लेख छ ।
दशौं परिच्छेदमा आयोगको चुनौति र आयोगले राष्ट्रपति मार्फत सरकालाई विगतमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था एघारौं परिच्छेदमा छ ।
आयोगले काम गर्दा देखे भोगेका कठिनाइ एवं नीतिगत विषय समेटेर सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरुलाई सिफारिसको रुपमा १२ औं परिच्छेदमा र अन्तिम १३ आँै परिच्छेदमा आयोगको भावि कार्यदिशा बारे उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगले धारा २९४ बमोजिम आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष मंगलबार पेश गरी सकेको छ ।
आफ्नो परम्परागत सामाजिक पहिचान र संस्थागत प्रणाली अपनाउँदै आएका आदिवासी जनजाति समुदायले राज्यको समावेशी चरित्र निर्माणमा गरेको बलिदानको कारण आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको हो ।
आयोगले मुख्यतः ४ वटा कार्य गर्दै आएको छ ।
यस्ता छन् चारवटा कार्य
(क) संविधान र कानूनमा उल्लेखित आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन भए नभएको अनुगमन
(ख) राष्ट्रसंघीय महासन्धि, अनुवन्ध तथा घोषणा पत्रले दिएको आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस
(ग) आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन तथा विकाशको कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने र
(घ) आदिवासी जनजातिका संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको अवगत र प्रयोग बारे सचेतना तथा शशक्तिकरण ।
थप समाचारहरु
मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा २३ देशका ५३ चलचित्र देखाइने
दिगो आर्थिक विकास र प्रकोप न्यूनिकरणका लागि चेम्बर र युएनडीपीबीच सहकार्यको सम्झौता
वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले गरेनन् नियमित रकम जम्मा
काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागबाट एक हजार ५९३ वटा उजुरी फस्र्योट
वेलायतले गरेको निरन्तर सहयोगले दुई देशको सम्बन्धलाई असल मित्रका रुपमा अझ प्रगाढ बनाएको छ : नेता कोइराला
जंगीअड्डामा नेपाली सेनाको फोटो प्रदर्शनी सुरु
