१९ कार्तिक २०८२, बुधबार
समाज

शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले घोषणा गरे आन्दोलन

२३ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेययकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएका विषयहरुमा आपत्ति जनाउँदौ प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै देशभर विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा छन् ।

उनीहरुले मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै बुधबार पालिका/जिल्ला प्रशासन कार्यालय/शिक्षा विकास तथा समान्वय इकाइ/प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहीबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, आ-आफ्ना संगठनमा समिक्षा बैठक गर्ने र शनिबार देशैभरका अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने, भदौ १ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

विधेययकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलार्य ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको अस्तित्व नामेट पर्ने उद्धेश्यबाट अभिप्रेरित भएको ठहर छ’ उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले बुँदागत रुपमा पाँच वटा विमत्तिहरु उल्लेख गरेका छन् । शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरिक हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धनमा आवश्यक ऐन, प्रावधानहरुल नै तयार नगरी हठात रुपमा पाँच वर्ष भित्रमा दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत अलोकतान्त्रिक अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको, समग्र छात्रवृति व्यवसथपनका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रावधानको व्यवस्था नगरिएको लगायतका रहेका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचारहरु

अर्थ समाज

कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोलि

३० जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ३१ गते सार्वजनिक गर्ने
समाचार समाज

जाजरकोटमा विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य !

(रासस)३१ जेठ, जाजरकोट। जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–९ले विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै वडाले विवाहपूर्व