सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट

३ साउन, काठमाडौं । सरकारले बजेटबाट पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताहरु सम्पुर्ण बस्‍नेत, सागर बराल लगायतले एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन भने राधिका खतिवडा, अनिल आचार्य लगायतले अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

केही दिनअघि पेश भएको निवेदन बुधबारमात्रै दर्ता भएको हो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

संघीयता कार्यान्यनपछि स्थानीय तहले स्थानीय विकास निर्माणको काम गर्ने र ठूला परियोजना संघीय सरकारले हेर्ने भएकाले सांसदहरुलाई विकासे आयोजना छनौटमा संलग्न गराउन नहुने माग सहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

सांसदहरुको संलग्नतामा योजना छनौंट र कार्यान्वयन गर्दा कानून निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने उनीहरुको भूमिका संकुचित हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको मागदावी छ ।

थप समाचारहरु

सुप्रिम सहकारीको सवा १४ करोड गोर्खा मिडियामा, रविका नाममा २ करोड शिक्षण पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन मोरङमा लिटिल एन्जल्सको कार्यशाला बेलौरीका बाढी प्रभावित परिवार घर फर्कँदै भारतमा मोबाइल लुट्ने तीन नेपालीसहित चारजना पक्राउ भाषा परीक्षा पास गरेकाहरुलाई छिटो कोरिया पठाइदिन माग चलचित्र ‘डोरी’का लागि नयाँ तथा पुराना कलाकारले अडिसन दिन सक्ने