८ मंसिर २०८२, सोमबार
प्रदेस समाचार मुख्‍य समाचार राजनीति लुम्बिनी

लुम्बिनीका विनाविभागीय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकियो

१८ साउन, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी आठ मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको छ । विनाविभागीयमन्त्रीका रुपमा १० दिनअघि शपथ लिनुभएका मन्त्रीहरुको आज विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यसहित एमालेबाट पाँच र कांग्रेसबाट चार मन्त्रीले साउन ९ गते शपथ लिएका गिए । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आज मात्र उहाँहरुको कार्यविभाजन गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री आचार्य र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीबीच आजै भएको छलफलबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुङ्गो लगाइएको हो । सहमतिअनुसार कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्रीमा प्यूठानका सरोज थापा, वन तथा वातावरणमा बाँकेका बादशाह कुर्मी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाएको सरकारका प्रवक्ता नवनियुक्त कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)बाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्यमन्त्री पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी दाङकी सीता शर्मा चौधरीले प्राप्त गर्नुभएको प्रवक्ता पन्थीले बातए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहेकामा एमालेले मुख्मन्त्रीसहित पाँच, कांग्रेसले पाँच र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति यसअघि गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन् ।

थप समाचारहरु

राजनीति

विश्वासको मत लिनुअघि नै कोशी सरकारको हैसियत कामचलाउ

२८ असार, विराटनगर । प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्नुअगाडि नै कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्व सरकारको हैसियत कामचलाउ बन्न पुगेको
राजनीति

सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन कानुन ल्याउँछौं : सञ्‍चारमन्त्री शर्मा

२८ असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन ठोस कदम चाल्ने बताएकी छन् ।