काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरणमा प्रयोग भइरहेका आधुनिक प्रविधि, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान बसेको समिति बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा पहिलो पटक हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा राहत वितरण गरिएको स्मरण गराए ।
उनले अहिले २०० केजीसम्म बोक्न सक्ने क्षमताको हेभी लिफ्टिङ ड्रोन उपलब्ध भएपनि त्यसको खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण अत्यन्तै लामो हुने बताए ।
उनका अनुसार ड्रोन खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ, त्यो ड्रोन आउँदा मनसुन सकिइसक्छ ।
उनले भने,‘हामीले हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत नेपालमा पहिलोचोटी सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ड्रोनमार्फत राहत वितरण गरिएको थियो । अहिले २०० केजीसम्म बोक्ने हेभी लिफ्टिङ ड्रोन आएको छ । तर यो खरिद गर्न ‘ड्रोन खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ । त्यो ड्रोन आउँदा मनसुन सकिइसक्छ कस्तो खालको ऐन हो । काम गर्न सहज हुनेगरी ऐन संशोधन भएको भए केही गर्न सकिन्थ्यो । ’
गृहमन्त्री गुरुङले राज्य सञ्चालनमा सरकार–प्रतिपक्षको विभाजनभन्दा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै सांसदको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
मन्त्रालयमा बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि स्रोत साधन अत्यन्तै सीमित रहेको गुनासो गरे ।
उनले भने,‘मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ । हामीलाई चुनौतीपूर्ण काममा पठाइएको छ तर साधन स्रोत भने अत्यन्तै न्यून छ। संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने हाम्रा निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।’
थप समाचारहरु
भिजिट भिसाबारे धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन : श्याम घिमिरे
हामी निर्वाचनमा जान तयार छौं तर सरकार तयार छैन् : सन्तोष परियार
विप्लव नेतृत्वको नेकपा समाजवादी मोर्चाबाट अलग
जेनजी पुस्ताले उठाएको मुद्दा रास्वपाले पहिल्यै उठाएको हो : कविन्द्र वुर्लाकोटी
चितवन १२ मा रवि लामिछानेको घरदैलो कार्यक्रम
भक्तपुर २ मा राजीव खत्रीको घरदैलो, जनताले मत परिर्वतन गर्न चाहेको दाबी
