२४ माघ, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वनय नभएको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको अबको संघर्ष कानून निर्माणका लागि संघीय संसदसँग हुने बताए । उनले भने, ‘पहिलो बैठकको निर्णय धेरै कार्यान्वयन भएनन् । त्यसमा हाम्रो प्रश्न रह्यो । अब हाम्रो संघर्ष संसदसँग हो।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ सरकारले कानून नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनले संघ सरकार सत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकारहरु दिने प्रतिवद्धता गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘फागुन मसान्तसम्म सझुाव दिने र चैत्र भित्रै तेस्रो बैठक बस्ने सहमति भयो । त्यो बेलासम्म प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार दिएरै हामी बस्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । जस्तो प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लागयत केही ऐनहरु संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमै जाने गरी अघि बढ्छौं भन्नुभएको छ ।’
उनले परिषद्को तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता रहेको उनको भनाइ थियो ।
थप समाचारहरु
केदार कार्कीलाई माओवादीले विश्वासको मत दिने
कोशीमा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र : गैरसंवैधानिक अभ्यास नहोस्
नयाँ सरकार गठन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै मुख्यमन्त्री केदार कार्की
सत्तामा हिक्मत, सर्वोच्चमा केदार : कहिले बन्छ दीगो सरकार ?
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
देशमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य गलत : प्रधानमन्त्री
