काठमाडौँ, २४ कात्तिक ः अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायको पहुँचलाई सहज बनाउन न्यायिक निकायहरूले सहयोगी र भेदभावरहित व्यवहार गर्नुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एक्सेस प्लानेट द्वारा अनुसन्धान गरिएको किनाराका आवाजहरू ः नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँचको स्थिति अनुसन्धान मा २०० सहभागीमध्ये ९५ जनाले न्यायिक निकायहरूले सहयोगी र भेदभावरहित व्यवहार गर्नुपर्ने र ती निकायहरू भौतिक रूपमा पहुँचयुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
गण्डकी, कर्णाली, कोशी र मधेश गरी चारवटा प्रदेशमामा गरिएको अध्ययनले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्याय प्रणालीमा पहुँचको सम्बन्धमा रहेका अनुभवको खोजी गरेको छ ।
आज राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजना र ‘एक्सेस प्लानेट को व्यवस्थापन तथा सहकार्यमा ‘अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामैत्री न्याय प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया मा मुख्य अनुसन्धान परामर्शदाता डा नीति अर्याल खनालले अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायिक पहुँचको स्थिति हेर्दा जटिल देखिएको र न्यायिक निकायको पहुँचको वातावरण बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, अपाङ्गता भएका महिलाले न्यायिक प्रक्रियामा समान हिसाबले सहभागी हुन पाउनुपर्छ । नेपालको न्याय, संरचना, सेवा, नीति सबै सपाङ्ग व्यक्तिको अनुभवको आधारमा बनाइएको छ । अपाङ्गता भएकाहरूको अनुभवको आधार र आवश्यकता नै बिना ती निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले एक चौथाइभन्दा बढी २७.५ प्रतिशत सहभागीहरूलाई न्याय प्रणालीको कुनै पनि सेवाबारे ज्ञान नभएको देखाएको छ । यसैगरी चारवटै प्रदेशका सहभागीमध्ये अधिकांश १५८ जनाले जीवनमा हिंसा भोगेको बताएका छन् । हिंसा भोगेको बताउने सहभागीले आफूले भोगेको अन्यायका लागि न्याय नखोजेको बताएका छन् । केवल ३६ प्रतिशत महिलाहरूले मात्र न्याय खोजेका छन् ।
अध्ययनले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सजिलो र प्रभावकारी बनाउने, नीति कार्यान्वयन र पैरवी प्रभावलाई सुदृढ बनाउने एवं अपाङ्गता समावेश सुरक्षित आवासगृहमा लगानी गर्नेमा बढी जोड दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
एक्सेस प्लानेटकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ भन्ने तर उनीहरूबारे पर्याप्त मात्रामा अध्ययन नै हुन नसकेको धारणा राखे । उनले भने, तथ्याङ्क नै छैन भने उनीहरूका लागि कसरी काम गर्ने त ? अपाङ्गताको विविधिताको बुझाइबारे पनि सरोकारवाला निकायहरूलाई नै संवेदनशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभेदीकरणको सिकार भइरहेको र न्यायम सहज पहुँच स्थापित हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
थप समाचारहरु
अटिजम भएका बालबालिकाको हेरचाहका लागि निर्देशिका तयार पार्न समिति गठन
‘अहिले हाम्रो सरदर आयु ७२ वर्ष किन पुगेको छ हामीले बालमृत्यु दर घटाइदियौँ
माइतीघरमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको धर्ना
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिक सम्मेलन
बीमा व्यवसायी भन्छन् : सेयर एक बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउनु अव्यवहारिक
स्वास्थ्य महामारी रोकथामका लागि ६ निर्णय
