भारतको ७० प्रतिशत सामान निर्यात अमेरिकी करको चपेटामा

काठमाडौं । भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने लगभग ७० प्रतिशत सामानहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको ५० प्रतिशत करको चपेटामा परेका छन् ।

इन्डियन काउन्सील फर रिसर्च अन इन्रनेश्नल इकोनोमिक रिलेसन (आईसीआरईइआर) को प्रतिबेदनले विश्लेषण अनुसार भारतबाट अमेरिकी बजारमा करीब ६०.८५ अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात हुने गरेको छ ।

यसले भारतको जीडीपीको १.५६ प्रतिशत र कुल निर्यातको ७.३८ प्रतिशत हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ । जुन ३.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रको लागि विपत्तीभन्दा धेरै टाढा छ ।

प्रतिवेदनले तर्क गरेको छ कि यसको प्रभाव श्रम–गहना र उच्च–मूल्य क्षेत्रहरू जस्तै कपडा, रत्न÷आभूषण, अटो पाट्र्स र कृषि उत्पादनहरुमा समेत पर्ने छ । ‘यी क्षेत्रहरूले अमेरिकामा हुने व्यापारिक वस्तु निर्यातलाई मात्र केन्द्रित गर्दैनन् तर रोजगारी सिर्जना र लाखौं कामदार र किसानहरूको जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छन्,’ प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

कपडा र पोशाक क्षेत्रले बंगलादेश, पाकिस्तान र भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढीको भन्सार शुल्क बेफाइदाको सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रमुख निर्यात बजारमा यसको प्रतिस्पर्धी स्थिति खतरामा परेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । ११.९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रत्न र गहना निर्यातले टर्की, भियतनाम र थाइल्याण्ड जस्ता आपूर्तिकर्ताहरू विरुद्ध समान चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकामा भारतको निर्यातको ३ प्रतिशत ओगटेका अटो पाट्र्स पनि कमजोर छन् । कृषिमा, झिंगे माछाको निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, इक्वेडर, इन्डोनेसिया र भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूमा लागू गरिएको भन्दा ५० प्रतिशत बढी भन्सार शुल्क लगाइने बताइएको छ ।

‘यी क्षेत्रहरू त्यस्ता छन् जहाँ खरीददारहरूले तुलनात्मक रूपमा छिटो सोर्सिङ स्विच गर्न सक्छन्, जसले अमेरिकी आयातकर्ताहरूलाई मोलमोलाई गर्ने शक्ति दिन्छ र भारतको वार्तालाप स्थितिलाई कमजोर बनाउँछ ।’

सुरुमा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानहरूमा २५ प्रतिशत कर लगानउने घोषणा गरेका थिए । जबकि त्यहाँ अन्तरिम भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताको आशा थियो जसले अन्यथा बढेको शुल्कबाट बच्न मद्दत गर्ने थियो । केही दिन पछि, उनले अर्को २५ प्रतिशत कर लगाए, जसले कुल कर ५० प्रतिशत पु¥यायो, भारतले रूसी तेलको निरन्तर आयात जारी राखेको छ ।

यद्यपि, नयाँ अमेरिकी कर व्यवस्थाले औषधि, ऊर्जा उत्पादनहरू, महत्वपूर्ण खनिजहरू, र अर्धचालकहरूलाई समावेश गर्दैन । विगत केही महिनादेखि, भारत र अमेरिका अन्तरिम व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेका छन् ।  तैपनि, कृषि र दुग्ध क्षेत्रहरू खोल्ने अमेरिकी मागमा भारतीय पक्षबाट आरक्षणहरू छन् । कृषि र दुग्ध भारतका लागि महत्वपूर्ण छन् किनकि यी दुई क्षेत्रहरूले मानिसहरूको ठूलो वर्गलाई जीविकोपार्जनका अवसरहरू प्रदान गर्छन् ।

भारत र अमेरिकाले यस वर्ष मार्चमा न्यायपूर्ण, सन्तुलित र पारस्परिक रूपमा लाभदायक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता सुरु गरेका थिए, जसको लक्ष्य अक्टोबर–नोभेम्बर २०२५ सम्ममा सम्झौताको पहिलो चरण पूरा गर्नु थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दर्जनौं देशहरूमा पारस्परिक कर लगाएका थिए जससँग अमेरिकाको व्यापार घाटा छ । आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि पदभार ग्रहण गरेदेखि, राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्यारिफ पारस्परिकतामा आफ्नो अडान दोहो¥याएका छन् । एएनआई

थप समाचारहरु

१०७ वर्षपछि भारतीय सेना परेडका लागि पेरिसमा अमेरिकी सहायक विदशेमन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौं आइपुग्ने भारतमा बाढीको बितण्डा : ४५ वर्षपछि यमुनाको बाढी ताजमहल पस्यो, हिमाञ्चलमा भारी वर्षाको चेतावनी इजरायलमा अब सरकार नै सर्वोच्च, अदालतले उल्टाउन पाउने छैन नेतान्याहुको निर्णय बर्खास्त चीनियाँ विदेशमन्त्री छिन काङ कहाँ छन् ? क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको ‘डिभोर्स’