लागूऔषधविरुद्ध अभियान चलाउन आवश्यक छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकलाई लागूऔषध मुक्त बनाउने गरी प्रभावकारी ढंगले काम गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरोको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले लागूऔषधको उत्पादन, भण्डार र प्रयोग ठूलो चुनौतिका रुपमा देखिएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘लागूऔषधको प्रयोगले सडक दुर्घटना, आत्महत्या र साइबर क्राइमका अपराधलाई पनि उत्पति गर्छ । त्यसैले हामीले एक वर्षमा लागूऔषधविरुद्धको महाअभियान लागू गरेका थियौं । त्यो अभियान सार्थक भएको छ ।’

विगतका वर्षमा भन्दा पछिल्लो एक वर्षमा लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रगति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘आगामी दिनमा थप प्रभावकारी ढंगले यो चुनौतिको सामना गर्नु छ । स्रोत साधानको कमी भएपनि चहाँदा धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यो यो एक वर्षमा देखिएको छ,’ उनले भने ।

लागूऔषधको विगविगी देखिएको भन्दै यसविरुद्धको अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘खास गरेर युवाहरुमा यसको लत देखिएको छ । देशको भविष्य जोडिएको युवा शक्ति लागू औषधमा फसको देखिएको छ, उनले भने,  ‘लागूऔषधविरुद्धको महाअभियानले परिणाम ल्याएको छ । लागूऔषधको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन । लागूऔषधविरुद्ध अभियान चलाउन आवश्यक छ । यो प्रहरीको मात्र होइन । सबै मानिसको जिम्मेवारी हो ।’

यस्तै गृहमन्त्री लेखकले लागू औषध व्युरोलाई विभागकै रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘लागूऔषध व्यूरोलाई विभागका रुपमा विकास गर्ने मैले प्रतिबद्धता जनाएको छु । मन्त्रालयबाट हुने सहयोग हुन्छ,’उनले भने ।

गृहमन्त्रीले लागूऔषध व्यूरोलाई विभागका रुपमा विकास गर्नका लागि तयारी अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापालाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा महानिरीक्षक थापाले लागूऔषध व्यूरोलाई विभागका रुपमा विकास गर्ने गृहमन्त्रीको प्रस्ताव सराहनीय रहेको बताए ।

थप समाचारहरु

मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाइने, संयोजकमा डोरमणि पौडेल चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची विकासशील राष्ट्रहरूको साझा अनुभव नै कृषिको विकासका लागि ठूलो स्रोत हुन सक्छ : कृषिमन्त्री अधिकारी नवनियुक्त सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले सपथ लिँदै काठमाडौं नगर सभाको १७ औँ अधिवेशनबाट दुई वटा विधेयक स्वीकृत राप्रपाले भोली भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रदर्शन सहित आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउने