उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरु ओपीडी बन्द हुँदा अलपत्र

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको छ ।

 

उपभोक्ता अदालतले सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको हो ।

 

उपचार प्रक्रियामा भएको लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको तथा पीडित परिवारलाई थप मर्का परेको भन्दै परेका उजुरीमाथि अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई करोडौँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि चिकित्सकहरू आक्रोसित बनेका हुन् ।

 

उनीहरुले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । सोही आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार उनीहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गरेर विरोध जनाएका हुन् ।

 

यता, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरु भने ओपीडी टिकट नपाएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

 

वीर अस्पतालमा दाँतको उपचारका लागि पुगेका बिरामी छबिन्द्रराज कँडेल,ओपीडी सेवा बन्द गरेर डाक्टरहरु आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बताउँछन् ।

 

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले डाक्टरहरुले धैर्य नगरी एक्कासी सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राहीहरुमा धेरै असुविधा पुगेको बताए ।

 

उनले भने,‘यो आन्दोलनले सेवाग्राहीहरु सबैलाई असर गरेको छ । दाँत लगाउन भनेर आएको बन्द रहेछ । डाक्टरहरु आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन् हुँदैन् । अत्ति आवश्यक क्षेत्र यसरी बन्द नै गर्नेभन्दा पनि चेतावनी दिएर धैर्य गरेर मात्र सेवा सुविधाहरु बन्द गर्नुपर्छ । तर एक्कासी यसरी बन्द गर्दा धेरै असुविधा भएको छ ।’

 

त्यस्तै उनले यसरी सरकारले डाक्टरहरुसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन नसक्दा सारा आम जनता मारमा परेको उनको गुनासो छ ।

 

काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट खर्च जुटाएर उपचारका लागि आएका बिरामी समेत बिना उपचार फर्कनुपर्ने अवस्था दुखद रहेको उनी बताउँछन् ।

 

‘सरकार समयमा नै कुनै मुद्दाको सम्बोधन गर्न चाहँदैन् । अस्पताल अस्तव्यस्त भएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । धेरैजना आएर फर्किरहेका छन् ।  देशभरी नै बन्द छ भनेको अस्पतालमा पुगेपछि थाहा पाएको हुँ । साधारण मान्छेहरुलाई त मर्कामा पारेको छ नि । यसरी बन्द गरेर समाधान हुन्छ र, काठमाडौंमा उपत्यका बाहिरबाट पनि आएका छन् । खर्च यत्तिकै छ, ’उनले भने,‘स्वास्थ्य जस्तो अत्ति आवश्यक र संवेदनशिल ओपीडी सेवा नै बन्द गरेर बस्नु परेको स्थिति किन बनाएका हुन् । सरकार नै जावाफदेही हुनुपर्छ ।’

 

उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भने,‘यसको जिम्मेवार त सरकार हो । यो विषयमा वार्ता हुनुपथ्र्यो, छलफल हुनुपथ्र्योे । ओपीडी सेवा बन्द भएको छ, अब भोलि अस्पताल नै बन्द गरेर डाक्टरहरु बस्नेखालको स्थिति आउनु हुँदैन् । सरकार यसमा गैरजिम्मेवार नै भएको देखिन्छ । जनताप्रति सरकार उत्तरदायी बन्न नसक्दा स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त भइरहेको छ ।’

 

त्यस्तै अर्की बिरामी इश्वरा बस्यालले पनि रिपोर्ट देखाउनको लागि अस्पतालमा पुगेपछि मात्र आफूले ओपीडी बन्द भएको जानकारी पाएको बताइन् ।

 

शारीरिक अवस्था कठिन हुँदा पनि अस्पताल आएका बिरामीहरु उपचार नै नपाएर फर्किएको सुनाउँदै उनले सरकारले जहिले पनि जनताहरुलाई दुःख दिने काम गरेको दुखेसो पोखिन् ।

 

उनले भनिन्,‘रिपोर्ट देखाउनका लागि आएको थिए, बन्द रहेछ । साधारण जनताको लागि समस्या नै यही न हो नि दुःख पाउने । माग गरेको त डाक्टरले होला पूरा नगर्ने गैर जिम्मेवार त सरकार नै हो । नेपालको सिस्टम नै यस्तै छ । जिम्मेवार नै छैन् ।’

 

केही साता यता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

 

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसबाट मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा छ ।

 

यसअघि देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेको संघले आज आकस्मिक बाहेकका सेवा नै ठप्प पारेको हो ।

 

निवेदकले लापरवाही भन्दै हालेको मुद्दामा न्यायाधीशले पनि ’लापरवाही’ भन्नेबित्तिकै लापरबाही प्रमाणित हुने हो र ? भन्ने प्रश्न डाक्टरहरुको छ ।

 

सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर, उपचार क्रममा हुन सक्ने, रोकिन नसक्ने, अवाञ्छित घटना पनि पो हुन् कि भन्नेतर्फ अनुसन्धान नगरी फैसला हुनु अस्पताप्रति अन्यापूर्ण रहेको चिकित्सकहरुको ठहर छ ।

 

गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा उनीहरू पछि हट्ने सम्भावना देखएको यो स्थिति लम्ब्याउनु कसैका लागि पनि हितमा देखिदैन् ।

 

चाँडो छलफल गरेर र स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता मनन गरेर यस विषयलाई सल्ट्याउन सम्बन्धीत निकायहरु लाग्नुपर्छ ।