राज्यको मौनता विरुद्धको भोक अनसन : ‘यो गणतन्त्र होइन, लुटतन्त्र रहेछ’

काठमाडौं । कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारको क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका जय बहादुर रोकाया र कर्ण बहादुर चन्दले राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोक हड्ताल सुरु गरेका छन् ।

 

उनीहरुले विगत २३ वर्षदेखि पीडित हुँदै आएकाले अब सहन नसकिने अवस्था आएको बताउँदै भोक हड्ताल गरेको बताए । पीडितहरुको भनाइमा आरक्ष विस्तारका क्रममा उनीहरुको घरगोठ जलाइएको, जग्गा खोसिएको र उचित व्यवस्थापन नगरिएको गुनासो छ ।

 

हड्तालमा बसेका रोकाया र चन्दले सरकारसँग तीन सूत्रीय माग अघि सारेका छन् । ती मागहरूमा खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिनु, आरक्ष पीडितको उचित पुनस्र्थापना र व्यवस्थापन गरिनु तथा विगतका प्रतिवेदन अनुसार राहत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने छन् ।

 

‘२३ वर्ष भयो तर न्याय पाइएन,’ जय बहादुर रोकाय भन्छन् । उनी सुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारको पीडामा जिन्दगी बिताइरहेका एक नागरिक हुन् । आमरण अनशनको १३ औँ दिनमा पुगेका रोकाय नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘राज्यले अझै पनि हाम्रो पीडालाई नसुनेको झैं गर्छ, टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।’
साथी कर्ण बहादुर चन्दसहित रोकाय अहिले पनि न्यायको आशामा अनसनमा बसेका छन् । घरबार गुमाएका, परिवार छुट्टिएका, जीविकाको स्रोत खोसिएका पीडितहरू भन्छन्, ‘यो मुलुकमा मानव अधिकारको कुरा सुन्न पाइन्छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ ।’

 

जय बहादुर रोकायको आँखा रासाउँछ जब उनी विगत सम्झन्छन्, ‘हामी विस्थापित भयौं । तर कहिल्यै पुनस्र्थापित हुन पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘बालबच्चाले पढ्न पाएका छैनन्, कतिपय त भारतमा भाडा माझ्दै छन्, घरबार छैन, श्रीमती छैनन्, बच्चा छैनन् । तर राज्य मौन छ ।’

 

उनको आक्रोश सरकारप्रति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू, मानव अधिकार संस्थाहरू र नेतृत्वप्रति पनि छ । ‘३४ वटा आयोग गठन भए, तर न्याय शून्य । २४७३ परिवार प्रमाणित आरक्ष पीडित छन्, अझै पनि अनेक ठाउँमा छरिएर बसिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

 

उनले थपे, ‘वन मन्त्रालय कांग्रेसको हातमा छ । तर मन्त्री जुनसुकै पार्टीको भए पनि पीडितका पक्षमा काम गर्नैपर्छ । अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यति बलियो सरकारले पनि पीडितको आवाज नसुने भने कहिले सुन्ने ?’

 

रोकायको भनाइमा, राज्यले चाहेको भए अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो । तर त्यसको सट्टा पीडितहरूलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

 

उनले सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् कि आरक्ष पीडितको नाममा राजनीति नगरियोस् । ‘हामीजस्ता पीडितका घाउ चिर्दै राजनीति गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताका अधिकार सुनिश्चित गरियो भने राजनीति आफैं बलियो हुन्छ ।’

 

यसैगरी अर्का पीडित कर्ण बहादुर चन्द भन्छन्, ‘हामी विस्थापित जग्गाधनी हौं । तर आज हामीसँग न जग्गा छ, न घर ।’ शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा जबरजस्ती उठीबासमा पारिएका पीडितमध्ये एक हुन् उनी पनि ।

 

घर लुटिएको, जमिन खोसिएको र सम्मानमै चोट पुगेको छ । त्यो कालो दिन अझै उनको स्मृतिमा ताजै छ । ‘त्यतिबेला सूर्य बहादुर पाण्डे, शेरबहादुर देउवा मन्त्री थिए । ज्ञानेन्द्र शाह राजा थिए । हामीलाई त्यसैबेला विस्थापित गरियो । हाम्रो कुनै अपराध थिएन, केवल त्यो भूगोलमा जन्मिएको कारणले आज पनि न्यायका लागि भोकै बस्नुपरेको छ,’ चन्दको स्वर थकित तर आक्रोशपूर्ण सुनिन्छ ।

 

उनले जनाएका छन् कि आफूसँग चार ठाउँको जग्गाको प्रमाणसहितको नक्सा छ । ‘तर राज्यले हेरेन, सुनेन, चासो देखाएन,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा फिर्ता नपाएसम्म हामी सरकारलाई छाड्दैनौं । अहिले पनि यदि सरकारले हाम्रो आवाज नसुन्ने हो भने हामी प्रतिवादमा उत्रन तयार छौं ।’

 

वन मन्त्रालय गएका बेला आफूलाई मन्त्रीसँग भेट्न रोकिएको गुनासो गर्दै चन्द भन्छन्, ‘आमरण अनसनमा बसेको मान्छेलाई मन्त्रीसँग भेट्न दिइएन । यस्तो कानुनलाई म घोर भत्र्सना गर्छु । यस्तो कानुन हामीलाई चाहिएको छैन । यो गणतन्त्र होइन, यो त लुटतन्त्र हो ।’

 

उनको आक्रोश केवल राज्यप्रति होइन, वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति पनि छ । ‘देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली— जसले जे गरेपनि चल्छ । तर जनता उठे भने गैरकानुनी ठहरिन्छ ? जनताको व्यवस्था नहुने यो कस्तो शासन ?’ चन्दको प्रश्न छ ।

 

उनले आठसय आरक्ष पीडित परिवारका ७ हजार ४१४ जनाको यथोचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी जेल जान तयार छौं, तर यस्तो नाम मात्रको गणतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन । यस्तो कानुन चाहिँदैन । जनताको व्यवस्था हुनुपर्छ । आठसय पीडितका ७ हजार ४ सय १४ जनाको आरक्षकहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

 

यसैगरी ‘हामी अहिले पनि सडकको छेउमा छौं, हाम्रो घर त्यही हो,’ भन्छन् शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित प्रेमदत्त भट्ट । विस्थापित जीवन बिताइरहेका उनी अहिले पनि न्यायको आशमा भोक हड्तालमा बसेका छन्, तर निराश छन् । ‘भोक हड्ताल गर्दा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन, तर आशा भने बाँकी छ ।’
२०५८ सालमा राज्यले घर र जमिन खोसेर उखेलिएको जिन्दगी अझै शरीरमा घाउ बन्‍न आइपुग्छ । राज्यले खोसेको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्न २३ वर्ष लाग्यो, अझै पनि समाधान भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग त सधैं एउटै हो—जमिन फिर्ता गर, बसोबासको व्यवस्था गर ।’

 

उनका अनुसार, त्यतिबेलाका आन्दोलन र आश्वासनका पंजामा लुगा फेर्दै ३४ वटा आयोग बने । ३४ ओटा नै फेरिए, तर हालत फेरिएन । ‘वनमन्त्री फेर्दै फेर्दा कति मन्त्री आए, कति गए, तर हामी भने त्यहीँ सडकमा छौं,’ उनले पीडा पोखे ।

 

प्रेमदत्त भट्ट भन्छन्, ‘हाम्रो थलो राज्यले नै बेच्यो । नेताहरूले विदेशीहरूसँग मिलेर जमिन पुरै बेचिदिए । अब हामीलाई १० कट्ठा जमिन देऊ, घरगोठ जलाएको सट्टामा फेरि बनाइदेऊ, हाम्रो माग यही हो ।’

 

‘सरकारका त कुनै निकायले हाम्रो अवस्था हेरेन, सुनेन । सुरक्षाकर्मीले पनि सहयोग गरेन । मिडियाले समेत हामीलाई हेरेन । आज नेपाल न्यूज बैंकले मात्र पहिलोपटक हाम्रो कुरा सुनेको हो ।’

 

उनको आँखा रसाउँछ जब उनी २०५८ को विस्थापन सम्झन्छन्, ‘त्यसबेला ४ हजार ३ सय १४ घरधुरी परिवार निकालिएका थिए । अहिलेसम्म सरकारले २४ सय ७३ परिवार मात्र तथ्याङ्कमा राखेको छ । बाँकी हामी कहाँ गयौं, के अस्तित्वहीन भयौं ?’

 

मानव अधिकारका नाममा गठन भएका संस्थाहरुप्रति उनको गुनासो गहिरो छ । ‘मानव अधिकार भन्ने नाम त सुनिन्छ, तर काम हामीले कहिल्यै महसुस गर्न पाएनौं । यस्तो संस्थाले केही नगर्ने हो भने नेपालमै रहेर के गर्ने ? हटाउने हो । पीडितलाई सहयोग गर्न नसक्ने अधिकारवादी संस्थाको हामीलाई जरुरी छैन,’ उनी भन्छन् ।

 

प्रेमदत्त भट्टको जीवन सडकमा रोकिएको छ, तर आवाज चिच्याइरहेको छ— कि राज्यले अब सुनेर केही गरोस्, होइन भने यो सडकको छेउ नै यिनको चिहान नबनोस् । कर्ण बहादुर चन्द, जय बहादुर रोकाया र प्रेमदत्त भट्टजस्ता पीडितहरुको भनाइले राज्यका नीति निर्माता र जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनहीनतालाई उजागर गर्छ । राज्यले उठीबास गराएकाहरूको चिहान निर्माण गरिरहेको छ–जहाँ न्याय छैन, सुनुवाइ छैन, केवल पीडा छ ।

 

२३ वर्षअघिको अन्याय अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छ । र त्यो प्रतीक्षा अब आमरण अनसनमा परिणत भइसकेको छ । दुःख, वेदना र अन्यायले गाँजिएका जय बहादुर, कर्णबहादुर र प्रेमदत्त जस्ता पीडितहरूको आवाज अझै पनि सडकमा गुञ्जिरहेको छ । जहाँ न राज्यले कान सुनिरहेको छ, न देख्न सकेको छ । उनीजस्ता हजारौं पीडितहरू अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।

 

मागहरु

खोसिएको सम्पत्ती फिर्ता गर । आरक्ष पीडित तको ब्यवस्था गर ।
पीडितकोे तीन सुत्रीय माग पूरा गर ।
३४औं आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुसूची (ठ) लागु गर ।
दिवान सिंह बिष्टको पालामा विद्यानाथ अधिकारीले तोक लगाएको प्रतिवेदन पास गर । कम्तिमा १० कठ्ठा जमिन दे , २३ वर्ष सम्मको क्षतिपूर्ति दे ।
उठीवास गर्दा जलाईएको घरगोठ दे ।