नेपाली नागरिकलाई इजरायल पठाएको विरुद्धमा शान्ति समाज धर्नामा

काठमाडौं । युद्धको वातावरणमा पनि नेपाली नागरिकहरुलाई इजरायल पठाएको विरोध गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालले बुधबार इजरायली दूतावास अगाडि धर्ना दिएको छ ।

सरकारले नेपाली नागरिलाई द्घन्दग्रस्त मुलुक इजरायल पठाउने काम नरोक्नु अपराध भएको भन्दै धर्नामा उत्रिएको शान्ति समाजले जनाएको छ । सोही क्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले नेपाली नागरिलाई इजरायल पठाउने काम रोक्नु पर्ने बताए । उनका अनुसार युद्ध क्षेत्रमा नेपालीलाई पठाउने भनेको पैसाको लागि जे पनि गर्ने कुरा जस्तो भएको बताए ।

उनले भने, ‘हमास र इजरायलको बीचमा युद्ध भयो हामीले नेपाल सरकारलाई प्रष्ट भनेका थियौं कि नेपालीहरुलाई त्यहाँ जानबाट रोक्नु तर युद्ध बढ्दै जाँदा पनि नेपाली नागरिलाई इजरायल पठाउने काम सरकारले रोकेन त्यो अपराध हो ।’

इजरायलले पनि किन नेपालीलाई बोलाई रहेको छ र नेपालले पनि किन यस्तो अवस्थामा नेपालीलाई पठाई रहेको छ भन्ने कुरा चिन्ताको विषय भएको बताउँदै उनले इजरायलले नेपाली नागरिकलाई त्यहाँको सैन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छ भन्ने त्रास पनि रहेको भन्दै युद्धलाई अन्त्य गनुपर्छ भनेर आफुहरु आन्दोलनमा उत्रीएको बताए ।

शान्ति समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले आफ्ना नागरिकहरु संसारको जुनसुकै कुनामा भएपनि संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जसरी नेपाली नागरिक त्यहाँ रहनु भएको छ पराराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँको बारेमा सुचना जारी गरेको छ । दुतावासले नेपालीहरुलाई केहि अफ्ठ्यारोमा प¥योभने उद्धार गर्ने सहजिकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा दिनै पर्छ । अरुदेश सँग समन्वय गरेर हुन्छ भने राज्यले त्यो नीती अपनाउन पर्छ । आफ्नो नागरिक संसारको जुनसुकै कुनामा भएपनि उस्को संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसप्रति हामी नेपालसरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने छौंं । यो युद्ध हुन हुँदैन युद्धले मानिसको क्षयमात्र गर्ने काम गर्छ । त्यसैले युद्ध गर्न हुँदैन ।’

साथै, उनले पछिल्लो समय इरान र इजराइलबीच बढिरहेको घटनाको विरुद्ध मानवअधिकार शान्ति समाज लगातार प्रर्दशनमा उत्रिरहेको भन्दै युद्ध रोक्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको बताईन् ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह