काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवले नेपालको रैथाने तथा मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री यादव र नेपालका लागि खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच बिहीबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौलिक तथा रैथाने वस्तुको ब्रान्डिङ, संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
भेटका क्रममा एफएओका प्रतिनिधि सिमिजुले विश्वका अधिकांश मुलुक तथा एसियाका झण्डै सबै राष्ट्रले जीआई प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेको भए पनि नेपालमा अझै कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपाली रैथाने उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षणविहीन रहेको बताए ।
उनले जीआई दर्ताको अभावमा नेपाली मौलिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ब्रान्ड अन्य देशले दर्ता गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । यस्तो अवस्था रोक्न सरकारले शीघ्र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी जीआई प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जवाफमा मन्त्री यादवले नेपालको रैथाने उत्पादनको पहिचान, संरक्षण र बजार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यस विषयमा प्रारम्भिक पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छिट्टै जीआई सम्बन्धी विधेयक तयार पारेर अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।
जीआई प्रणाली लागू भएपछि इलामको अर्थोडक्स चिया, जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पाको ढाका, भोजपुरको खुकुरीलगायत नेपालका मौलिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी संरक्षण र विशिष्ट पहिचान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
थप समाचारहरु
सरकारको आय व्ययः बजेट खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब, आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब
बैंकका केही शाखामा भौतिक क्षति, बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित
दशैँकालागि सुकिला नोट वितरण आजदेखि सुरु
स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन
‘स्वर्णिम बजेट’ : समृद्ध नेपालको प्रारम्भिक रेखा कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य ?
पूर्व सहमतिबिना गाडी खरिद गर्न नपाइने : अर्थ मन्त्रालय
