“नयाँ जनआदेशस् आशा, सम्भावना र चुनौती”

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले देशलाई फेरि एक पटक नयाँ राजनीतिक मोडमा ल्याएको छ। जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ नेतृत्वप्रति आशा व्यक्त गरेका छन्। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको सुशासन, विकास र पारदर्शिताको नारालाई अब व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा जनतामा देखिन्छ। प्रत्येक निर्वाचनपछि जनताको मनमा नयाँ आशा जन्मिन्छ—यस पटक देशले सही दिशा लिन्छ कि भन्ने विश्वास जाग्छ।

तर इतिहासले देखाएको कुरा के हो भने केवल सरकार परिवर्तनले मात्र देशको अवस्था परिवर्तन हुँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, सक्षम नेतृत्व र जिम्मेवार राज्य सञ्चालन आवश्यक हुन्छ।

देशले राजनीतिक असन्तोष र आन्दोलनका अनेक रूपहरू देखेको छ। यसपालि युवाहरूको सक्रियता ह्वातै बढ्दै गयो र जेन।जी आन्दोलन भयो। ७६ जनाको ज्यान गयो। समाजको निर्माणका लागि, परिवर्तनका लागि लडेका ती सम्पूर्ण युवाहरूका लागि सम्मान छ। यस आन्दोलनहरूमा धेरै युवाहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर सहभागिता जनाए। परिवर्तनको चाहना राख्ने ती युवाहरूको साहस र समर्पणलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तनको लामो शृङ्खला छ। वि।सं। २००७ सालको परिवर्तन, २०१७ सालको राजनीतिक मोड, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२–६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन र त्यसपछि भएको व्यवस्थागत परिवर्तन—यी सबै घटनाहरूले देशलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्‍याउने प्रयास गरेका थिए। तर प्रत्येक परिवर्तनपछि पनि जनताको अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा भएन।
विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई गहिरो घाउ दिएको थियो। करिब १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाएको त्यो द्वन्द्वले देशलाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा ठुलो असर पुर्‍यायो। विकासको गति अवरुद्ध भयो, सामाजिक संरचना कमजोर भयो र धेरै परिवारहरू पीडित बने। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, विकास सबै हिसाबले हामी पछि पर्‍यौ। समानताका, शिक्षाका, स्वास्थ्यका, सुशासनका, समृद्धिका, विकासका, समुन्नति नै नाराहरू थियो। यस्तो कठिन इतिहास बोकेको देश आज फेरि नयाँ सम्भावनाको मोडमा उभिएको छ।

यी किसिमका द्वन्द्वले देशको व्यवस्था परिवर्तन होला तर आम जनताको अवस्था परिवर्तनका परिवर्तन हुनेमा शङ्का छ।व्यवस्थामा दोष होइन। व्यवस्थापकहरूमा दोष र समस्याहरू छन्। देशको आवश्यकता, जनभावना अनुरूपका विकासका लागि सही सोच र नेतृत्व चाहिन्छ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूले पनि आफ्नो(आफ्नो समयमा परिवर्तनका नाराहरू उठाएका छन्। कहिले नयाँ विचारका साथ नेतृत्व आएको छ, कहिले अनुभवका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको छ। जनताले पनि बारम्बार विश्वास व्यक्त गर्दै विभिन्न नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन्। तर अपेक्षित परिणाम कहिल्यै प्राप्त भएको देखिँदैन।
यसको अर्थ राजनीतिक व्यवस्था नै समस्या हो भन्ने होइन। व्यवस्थाभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू, तिनको सोच, कार्यशैली र निर्णय क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सही नीति, पारदर्शी नेतृत्व र जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको शासन प्रणालीले मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

फेरी पनि देशले बारम्बार ठोस परिवर्तन खोजी रह्यो। नयाँ असल र सक्षम नेतृत्व खोजी रहेको छ। कहिले प्रचण्ड, कहिले के।पी ओली का नाममा । जनमन त जनाधार नपाएका पनि होइनन्। बारम्बार जनताले हेरेकै हुन्। तर आम नागरिकको सोचे अनुरूप, जन भावना अनुरूप परिवर्तन हुने सकेन, हुन पाएन।

यसको मतलब के पुराना दलका नेताहरूले आफ्ना लागि मात्र वा सन्तानका लागि मात्र हो त राजनीति र यी देश परिवर्तनका लागि गरेको प्रयासहरू। पक्कै आफ्ना लागि मात्र गरेका होइनन् भन्नेमा लेखकले विश्वास गर्छ। आफ्ना नजिक रहेका मानिसहरूको घेरा बाट बाहिर निस्कन नसक्नु नै यिनीहरूको गल्ती हो। आफ्ना विचारलाई जे भने पनि हस्, हुन्छ भने लाई मात्र अवसर प्रदान गर्ने उनीहरूको प्रथालाई अन्त्य गर्न जनता चाहना हो यो।

देशको नेतृत्व गर्ने भनेको सामान्य विषय नठानौँ। संयम भएर यी ३ करोड जनताको आशाका फुलमा पानी हाल्नु सानो कुरा होइन। सबै जाति, धर्म, सम्प्रदाय र संस्कारलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन। यसो भन्दैमा आफ्नो इगोलाई प्रेरणा दिएर देशले काचुलि फेर्ने बाला छैन।

जनताले पुरानालाई हेरे पटक पटक नयाँलाई हेरौँ यस पटक भनी नयाँ दललाई व्यापक जनाधार र जनादेश दिएका छन्। आजको अवस्थामा जनताले नयाँ विकल्पलाई परिवर्तनको आसमा अवसर दिएका हुन्। विशेष गरी नयाँ दललाई प्राप्त जनसमर्थनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, युवा मतदाताको सक्रियता र राजनीतिक चेतनाको विस्तारले पनि यो परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। जे जुन आधारमा जनताले भोट दिए पनि जन अपेक्षा विकास, सुशासन नै हो र जन अपेक्षा पुरा गर्ने यो निर्वाचित सरकारका केही सम्भावना र चुनौतीहरू लाई हेरौँ

सम्भावनाः
१ दुई तिहाइको बलियो सरकारस्
सबैभन्दा ठुलो सम्भावना भनेको बलियो जनादेश हो। यदि सरकारलाई संसद्मा पर्याप्त समर्थन प्राप्त भयो भने नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गति आउँछ। लामो समयदेखि रोकिएका विकास योजनाहरू अघि बढ्न सक्छन्। स्थिर सरकार भएको अवस्थामा दीर्घकालीन नीति निर्माण पनि सम्भव हुन्छ।
२ आवश्यक सुधार र परिवर्तन गर्ने अवसरस्
यदि सरकारसँग पर्याप्त राजनीतिक समर्थन र स्पष्ट दृष्टिकोण छ भने देशको प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत क्षेत्रमा आवश्यक सुधार लागू गर्न सकिन्छ। बलियो जनादेश प्राप्त सरकारलाई दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत कम अवरोध सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन ल्याउने अवसर अहिलेको सरकारसँग छ।
३ ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू उजागर गर्ने सम्भावनास्
देशमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेका धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्। नयाँ सरकारले पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै ती प्रकरणहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सकेमा राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।

४ विकासमा तीव्रता हुनेछ
विकास निर्माणमा पनि गति आउने अपेक्षा गरिएको छ। आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा ठोस नीति लागू गर्न सके देशको समग्र अवस्था सुधार हुन सक्छ। नेपालको युवा शक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको सही उपयोग गर्न सकिएमा विकासको नयाँ ढोका खुल्न सक्छ।

५ सुशासन कायम हुनेछ

अर्को सम्भावना सुशासनको स्थापना हो। जनताले भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका छन्। विगतमा रोकिएका वा दबाइएका ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिने आशा पनि व्यक्त गरिएको छ। यदि सरकार पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा दृढ रहन सकेमा राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।

६ सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमनस्
सामाजिक सञ्जाल आज जनमत निर्माणको महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। यसले सूचना प्रवाहलाई तीव्र बनाएको छ तर गलत सूचना, अफवाह र घृणात्मक अभिव्यक्तिको समस्या पनि बढाएको छ। नयाँ सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने नीति ल्याउन सके समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

७ जनअपेक्षाअनुसार देश निर्माण गर्ने अवसर

नयाँ जनादेश ले सरकारलाई जनताको चाहना अनुसार नीति निर्माण गर्ने अवसर दिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सके जनताले कल्पना गरेको समृद्ध र व्यवस्थित राष्ट्र निर्माणतर्फ देश अघि बढ्न सक्छ।

तर सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि कम छैनन्।

८ जन अपेक्षा बढी
नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा अत्यन्त उच्च हुन्छ। ती अपेक्षाहरूलाई छोटो समयमा पूरा गर्न नसक्दा निराशा फैलिन सक्छ। त्यसैले सरकारले यथार्थपरक योजना र स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्न आवश्यक हुन्छ। २०७४ सालमा नेकपा ९एमाले० पनि १२१ सिट सहित ९नेकपा माओवादी सँगको गठबन्धन हुँदा० बलियो अवस्थामा हुँदा पनि जन अपेक्षा अनुरूप कार्य हुन नसक्दा यस्तो स्थिति सृजना भयो।

९ परराष्ट्र नितीः
परराष्ट्र नीति पनि अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। नेपाल जस्तो सानो र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सन्तुलन र परिपक्वता आवश्यक हुन्छ। छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हुन्छ।

१० उत्पादन, उत्खनन, उपभोगस्
आर्थिक क्षेत्र पनि चुनौतीपूर्ण छ। उत्पादन बढाउने, प्राकृतिक स्रोतहरूको सही उपयोग गर्ने, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सजिलो छैन। उत्खनन, उत्पादन र उपभोगको सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। देशको आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग आवश्यक हुन्छ। तर वातावरणीय सन्तुलन र दीर्घकालीन विकासलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनु आवश्यक छ।

११ पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह र बिद्रोहः
राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक एकता पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। दलभित्रको विवाद, असन्तुष्टि वा विद्रोहले सरकारको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेतृत्वले आन्तरिक एकता कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि नेकपाको एकतालाई हेर्न सक्छौ र अहिलेको रास्वपाको राजनीतिक कोर्स पनि खासै फरक छैन।

१२ ठुला प्रतिबद्धता र घोषणा पत्र
निर्वाचनका समयमा धेरै प्रतिबद्धताहरू गरिएका छन्। ती प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु सरकारका लागि ठुलो चुनौती बन्न सक्छ। विशेष गरी सहकारी रकम फिर्ता, भूमि सम्बन्धी समस्या, ठुलो रोजगारी सृजना, उच्च आर्थिक बृद्दिदर, बिदेसिएका नेपाली फिर्ता हुने अवस्था सृजना गर्नु। यी घोषणाका लागि सामान्य हुन् कार्यान्वयनमा कठिन छन्। विश्वमा फैलिरहेको घटना क्रमहरूले नेपालमा ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। महँगी बढ्न सक्छ।

१३ बोली र अहङ्कारको जोखिम
रबी लामिछानेका र बालेनको बोली तथा व्यवहार पनि चुनौती पूर्ण हुन सक्छ। तिखो र टर्रो बोली जनताले सुन्न मन पराउँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारले जनमतमा ठुलो प्रभाव पार्छ। जिम्मेवार अभिव्यक्ति र संयमित व्यवहार आवश्यक हुन्छ। कोही बोलीमा रिस हुन्छ भने जस्तो हुन सक्छ। सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वमा अहङ्कार बढ्ने खतरा हुन्छ। यदि नेतृत्वले जनताको आवाज सुन्न छाड्यो भने सरकार र नागरिकबिच दूरी बढ्न सक्छ। वर्षौँ देखीका राजनीतिक दलहरूको अहिलेको अवस्था हेरेर सिक्नु राम्रो।

१४ आगामी निर्वाचन प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचनमा० यही जनलहर कायम राख्नु
राजनीतिक लहर स्थायी हुँदैन। राम्रो काम नगरेमा जनसमर्थन चाँडै घट्न सक्छ। त्यसैले निरन्तर परिणाममुखी काम आवश्यक हुन्छ। जन अपेक्षाका कुरालाई परिणामको रूपमा प्रस्तुत गरिरहन सक्नु पर्छ। अबको १ वर्षमा हुने स्थानीय तथा प्रदेशको चुनावमा हुनेछ रास्वपा सरकारको समीक्षा।

१५ कमजोर साङ्गठनिक संरचनास्
नयाँ दल वा नयाँ नेतृत्वका लागि सङ्गठन विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। बलियो सङ्गठन बिना नीति कार्यान्वयन कठिन हुन्छ।

१६ बलियो जकडिएको ब्युरोक्रेसीः
राज्य संयन्त्र अर्थात् ब्युरोक्रेसी पनि सुधारको ठुलो क्षेत्र हो। लामो समयदेखि जकडिएको प्रशासनिक संरचनालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु सजिलो काम होइन। तर विकासको गति बढाउन प्रशासनिक सुधार अनिवार्य छ। कर्मचारी पनि जनताका स्वरूप हुन्। दिलमा नलाग्ने गरी कर्मचारी तन्त्र सुधार गर्नु पर्छ।

१७ जन प्रतिनिधि छनोटमा भएका त्रुटि र तिनका व्यवहारले गर्ने प्रभावस्
यदि योग्य र जिम्मेवार जनप्रतिनिधि चयन भएनन् भने सरकारको छवि कमजोर हुन सक्छ। यो चुनावमा स्थानीय स्तरमा केही पनि अनुभव नभएकाहरू चुनिएका देखिन्छन्। विधि पद्धति आफूले सिकेर प्रयोगमा ल्याउँदा त्यसको प्रभाव थाहा हुन्छ। अनुभव हीनता यस संसद्को, यो सरकारको प्रतिविद्धताको कमजोरी हुन सक्छ। संविधान संशोधन, नीति तथा विधि निर्माणमा धेरै ठुलो समस्या सृजना गर्न सक्छ। टेबुल ठोक्ने काम मात्र होइन संसद्मा।

१८ संविधान संशोधन र त्यसको प्रभाव
संविधान संशोधन, सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन, स्थानीय तहको सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनहरूको तयारी पनि सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्। संविधान संशोधन जस्तो विषय राजनीतिक सहमति र बहस बिना सम्भव हुँदैन। यसमा प्रमुख राजनीतिक दलबिच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

१९ राज संस्था
देशमा कहिलेकाहीँ राजसंस्था सम्बन्धी बहस पुनः उठ्ने गरेको देखिन्छ। यसले राजनीतिक वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ। अब हुने सरकारले संविधान संशोधनमा यसको कस्तो व्यवस्था राख्ने कुराले राजनीतिक बहस सृजना गर्छ। चुनावमा जानु अघि यस विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेको जस्तो देखिँदैन । जनताले सरकार गठन भएपछि यसको उत्तर अवश्य खोज्नेछन्।

२० बालेन काम गर्ने तौर तरिकास्
नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाले सरकारको प्रभावकारितामा सीधा असर पार्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट निर्माणका क्रममा पनि कार्यशैली फरक देखीन्थो। फरक पार्टीका मानिसहरू हुँदा नेतृत्वलाई भाग्न सजिलो थियो तर दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि त्यही तरिका भयो भने सरकार फेरी तुहिन सक्छ।

२१ सरकार सञ्चालनको पूर्व तयारी कत्तिको छस्
नेपाल जस्तो देशमा राज्य सञ्चालन केवल आन्तरिक विषय मात्र हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक हित र कूटनीतिक दबाबहरू पनि प्रभाव पार्ने गर्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सावधानीपूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो पनि आगामी सरकारको मुख्य चुनौती रहनेछ। यो सदनमा ८० ५ भन्दा बढी नयाँ अनुहार जादैछन्। संसदीय अनुभव कम भएकाहरू, सामाजिक सञ्जालको ह्युम जस्तो सत्ता सञ्चालन हुँदैन। यो कुराले भ्युज बढाउँछ भन्ने जस्तो हुँदैन। अनुभवी सल्लाहकारहरू हुन जरुरी देखिन्छ।

२२ ग्रेटर नेपालको वकालतः
राष्ट्रियता, सिमाना र पहिचानसँग सम्बन्धित विषयहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। यस्ता मुद्दाहरूलाई सन्तुलित र जिम्मेवार ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ को मेयर हुँदा ग्रेट र नक्साको राखेको जस्तो सजिलो छैन। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा लानेछ ।

अन्ततः देश निर्माण केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन। नागरिकको सक्रिय सहभागिता, संस्थागत मजबुती र जिम्मेवार नेतृत्वको संयोजनले मात्र राष्ट्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्छ।

नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा ठुलो छ। अब त्यो आशालाई विश्वासमा बदल्ने समय आएको छ। यदि नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र दूरदर्शिताका साथ काम गर्न सकेमा नेपालले स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। तर यदि पुरानै गल्ती दोहोरिए भने जनताको विश्वास फेरि एक पटक कमजोर हुन सक्छ।यसैले आजको चुनौती केवल सरकार गठन गर्नु मात्र होइन, जनताले दिएको विश्वासलाई सार्थक बनाउनु हो।

देशलाई मात्र सोचेर देश बन्दैन। हाम्रो देश बन्यो भने आफ्ना उपनिवेश बनाउन खोज्नेहरू आत्तिन्छन्। उनीहरूको उत्पादन र व्यापारमा घाटा हुन्छ। स्वतन्त्र पैसाको वकालत भयो भने उनीहरूको पैसाको अवमुल्यान ठान्छन्। घर चलाउन धेरै सोच्नु पर्छ। घडेरी किन्ने बेला सार्वजनिक बाटो छ की व्यक्तिको जमिन हेर्नु पर्छ भने देशको सिमाना बचाउने र जोगाउने कुरा सानो होइन। राज्य सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल धेरै हुन्छ। सबै सचेत बनौँ।

थप समाचारहरु

सुरक्षित कारोबार विधेयकमा रहेको ‘सामान्य’ शब्द हटाउन माग ‘अहिले हाम्रो सरदर आयु ७२ वर्ष किन पुगेको छ हामीले बालमृत्यु दर घटाइदियौँ राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट यस्तो छ, आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर खाद्य सुरक्षाका लागि मलखादमा ६६ प्रतिशतसम्म अनुदान : मन्त्री अधिकारी उपराष्ट्रपति यादव र फ्रान्सेली राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता