दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा मासुका लागि राँगापालन

खोटाङ, १८  भदौः दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका किसानले सुरु गरेको मासुका लागि व्यावसायिक राँगापालन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा विनियोजित रु ४३ लाखबाट समूह तथा व्यक्तिको २५ प्रतिशत लागत सभागितामा उन्नत जातका राँगा खरिद गरेर वितरण गरेको थियो ।

तराईबाट खरिद गरेर ल्याइएका उन्नत जातका ४०० वटा राँगामध्ये वडा नं. ३ बाम्राङमा ८३, वडा नं. ४ खाल्लेमा ५९, वडा नं. ५ लफ्याङमा ५२, वडा नं. ७ दोर्पाचिउरीडाँडामा १५ र वडा नं. १५ विजयखर्कमा ४१ वटा वितरण गरिएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन् । नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट कृषक समूहको खातामा जम्मा गरिदिएपछि समूह आफैले उन्नत जातका राँगा खरिद, ढुवानी तथा वितरण गरेको जनाइएको छ ।

नगरवासीलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाउँदै राँगाको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उपप्रमुख विशन राईले बताए । उनले भने, अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रम अन्तर्गत ४०० वटा राँगा खरिद गरेर वितरण गरेका थियौँ । एउटा राँगाको मूल्य रु ६० हजार सम्म पुगेको छ, चालु आवमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने योजनामा छौँ ।

राँगा तथा भैँसीपालन कार्यक्रमले प्राङ्गारिक मलसमेत उत्पादन हुने भएपछि तरकारी तथा कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गत वर्षको नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पशुपालनसँगै केरा, किबी, कागती, सुन्तला, कफी, चिया तथा तरकारीको व्यावसायिक खेतीका लागि कृषकहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नगरपालिकाले वडा नं. ६ नेर्पा र वडा नं. १४ बुइपामा कफीका नर्सरी नै स्थापना गरेको छ ।

नगरपालिकाको लगानीमा दुवै ठाउँ स्थापना गरिएको नर्सरीमा कफीका १७ लाख बिरुवा हुर्किएका छन् । बाहिरबाट खरिद गरिएको बिरुवा भन्दा आफैले उत्पादन गरेका बिरुवा सस्तो हुने भएकाले पनि कफीको नर्सरी स्थापना गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख तेजप्रकाश जैसीले बताएका छन् ।

नगरपालिकाले स्थापना गरेको दुवै ठाउँका कफीको नर्सरीमा दैनिक ज्यालादारीका करिब १०० जना कामदार खटिएका छन् । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कफीले फल दिन थालेपछि नगरपालिकामा प्रतिवर्ष रु १२ अर्ब रकम भित्रिने आकलन गरिएको छ ।