सुरक्षित र वैधानिक आप्रवासन नीतिको विस्तारका लागि सुझाव

काठमाडौँ, १९ साउनः महिला अधिकारकर्मीहरुले महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा विदेश जानका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा भिटिज भिसा तथा अवैधानिक रुपमा महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा गइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर कानुनी बाटो खुलाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेकले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सुरक्षित र वैधानिक आप्रवासन नीतिको विस्तारका लागि सुझाव दिएको छ ।

कार्यक्रममा केन्द्रले घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा मृत्यु हुने महिला र उनीहरुका परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन ‘जीवन र मृत्युमा अदृश्य’ सार्वजनिक गर्दै महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित र वैधानिक आप्रवासन नीतिको विस्तारको सुझाव दिएको हो ।

केन्द्रका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुलोचना खनालले विशेषत खाडीमुलुकहरुमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन सुझाव दिनुभयो । प्रतिबन्धले महिलालाई अनियमित मार्गहरुमा धकेल्ने जसले गर्दा शोषण र दुव्र्यवहारको जोखिम बढेको यस अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।

केन्द्रले सिन्धुपाल्चोक, झापा, दाङ, सुर्खेत र कर्णाली जिल्लाका मृतकका १५ घटना र हराएका दुई नेपाली महिला आप्रवासी कामदारका परिवारसँग गरिएका कुराकानीका आधारमा प्रतिवेदन तयारी गरेको जनाएको छ ।

आप्रवासीको मृत्युहरूलाई ‘दुर्घटना’ भनेर सामान्यीकरण गर्ने होइन । यसलाई नीति र प्रणालीगत असफलताको परिणाम भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ”, कार्यक्रम व्यवस्थापक खनालले भने, “नेपालले आप्रवासी श्रमिकको रेमिट्यान्स स्वीकृत गर्छ भने, त्यसले तिनको सुरक्षा, जीवन, र परिवारप्रतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।

बु्रनेल विश्वविद्यालय, लण्डन र केन्द्रद्वारा प्रकाशित यस अध्ययन प्रतिवेदनले सुरक्षित र वैधानिक आप्रवासन नीतिको विस्तारका लागि सुझाव दिएको छ । बु्रनेल विश्वविद्यालयका लेक्चरर डा आयुष्मान भगतले महिला कामदार वा शवलाई ढिला र भेदभावबिना फर्काइने प्रणालीको व्यवस्था गर्न सुझाव  दिए।

डा भगतले भने, “हामीले मृतकका वृद्ध बाबुआमासँग कुरा गरेका छौँ, जो कुनै सहयोगबिना भविष्यको पुस्ता हराई रहेका छन् । यी परिवारहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता र सार्वजनिक पहिचान दिनुपर्छ ।

यस्तै, आवश्यक कागजात नभएकालाई पनि बिमा र क्षतिपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महिला आप्रवासीले भोग्दै आएका चुनौती, पीडा, हराउने वा मृत्युमा राज्यको तर्फबाट ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित अधिकारकर्मीको भनाइ थियो ।