राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयसहित मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि छलफल जारी

काठमाडौँ, ८ असार । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, आयोगका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल जारी रहेको छ ।

 

बैठकमा सांसदहरूले दलीय आधारमा बजेटका पक्षविपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुका साथै समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् ।बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बजेट सन्तुलिन नभएको बताए ।

 

मन्त्री र शीर्षस्त नेताहरूको जिल्लामा बजेट बढी विनियोजन गरेर विभेद गरिएको उनको आरोप छ । उनले बजेटको सिद्धान्त विपरित योजनाहरू छरिएको र टुक्रे आयोजनालाई समेटेको भन्दै तीन करोडको सिलिङ विपरित आयोजना छनोट हुनु दुखःद् भएको टिप्पणी गरे ।

 

 

नेता केसीले भएका र पुराना आयोजनालाई निरन्तरता नदिइ नयाँ टुक्रे आयोजनालाई प्रथामिकता नदिएर जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । बजेटले खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनको जिकिर थियो । सांसद केसीले सुशासनप्रति जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न माग गरे।

 

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको पहिचान भएको र नेपालको आगामी ५० वर्षको खपत धान्ने भण्डारण रहेको विषय सिङ्गो देशका लागि खुशीको विषय भएको बताए । दैलेखमा एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पत्ता लागेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै सार्वजनि भएको थियो ।

 

 

सांसद थापाले विगतमा धेरै रकम खर्च गरेर विभिन्न कम्पनीले ग्यास नपाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष दिएको स्मरण गर्दै पछिल्लो दैलेखमा ग्यास पहिचानको प्रतिवेदनले देशको  अर्थतन्त्रलाई बलियो र जनताप्रति आशा जगाउन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट सन्तुलित नभएको र जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव नसमेटिएको गुनासो उनको थियो ।

 

 

उनले भने, “राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड माथिका योजनाको सिलिङ दिए पनि स–साना टुक्रे योजना समेटिएको छ । तीनकरोड मुनिका योजनालाई निर्ममतापूवर्क कटौती गरियोस् ।”

 

 

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रप्रतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको शीर्षकमाथि छलफल जारी छ ।