मधेश प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम : सांसदहरुको चरम असन्तुष्टि

जनकपुर । मधेश प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ ।सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्  ।

 

छलफल प्रारम्भसंगै विभिन्न सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँदै संशोधन प्रस्तावहरू पेश गरेका छन् ।बैठकमा अधिकांशसांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘नारामुखी’ ‘अस्पष्ट’ र ‘संवेदनशीलता अभाव’भएको भन्दै एकपछि अर्कोगरी संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

 

सो क्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामअशिष यादवले सरकारको नीति तथाकार्यक्रममा मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनको चर्चा नै नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । यादवले पूर्वाधार प्रतिष्ठानबाट दिइँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

त्यस्तै, सांसद माला कर्णले नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर आलोचना गर्दै यसलाई ‘नाराको पुलिन्दा’ मात्र भनेकी छन् । उनका अनुसार,‘नीति कार्यान्वयनको खाका विना ल्याइएको छ । नाराहरूले स्वर्ग देखाउँछन्, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि नीति कार्यान्वयन भएन भने, मधेश अझै पछाडि पर्नेछ ।’

 

उनले प्रहरी ऐनको विषयमा नीतिमा कुनै उल्लेख नभएको, माता जानकीको स्थललाई केवल वैवाहिक स्थलको रूपमा मात्र उल्लेख गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वसमेत समेट्नुपर्ने बताइन् ।

 

यता, सांसद किरण कुमारीले नीति तथा कार्यक्रम जनजीवनसँग जोडिन नसकेको बताउँदै राजविराज नगरपालिकाको दुर्गन्ध, अस्वस्थ वातावरण र फोहोर व्यवस्थापनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

 

त्यस्तै, सांसद संजय कुमार यादवले मधेश जनविद्रोहको ऐतिहासिकता र योगदानलाई समावेश गर्न माग गरे । साथै, आठै जिल्लामा एक–एकवटा विशेषज्ञ अस्पताल, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना विद्यालय, प्रादेशिक गल्र्स कलेजको स्थापना, दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम, मुस्लिम समुदायलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम र प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको प्रस्ताव गरे ।

 

सांसद लखन दासले नीति कार्यक्रममा शिक्षामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसलाई सुधार्ने स्पष्ट योजना नदेखिएको बताए ।

 

सांसद कुमारकान्त झाले मधेशका हजारौं विघा गुठी जग्गा कब्जामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण माध्यमिक परिक्रमा व्यवस्थापनको नीति कार्यक्रममा उल्लेख नभएको भन्दै त्यसलाई समावेश गर्न माग गरे ।

 

सांसद चन्दन कुमारले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी संकट बताउँदै त्यसलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह गरे । उनले श्रमिकहरूको यातायात, रोजगारी र सुरक्षा सुधार गर्न नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै, एक छुट्टै जलवायु नीति बनाउन सुझाव दिए ।

 

प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी नै रहेको छ । मंगलबार बस्ने बैठकमा बाँकी सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्ने जनाइएको छ ।