मोबाइल व्यवसाय व्यवस्थित गर्न दबाब, बार्षिक नौं अर्ब अतिरिक्त राजश्व गुमाउँदै सरकार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिना अर्थात फागुनसम्ममा झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको तथ्यांक छ । यो अवधिमा २१ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख ६० हजार रूपैयाँको मोबाइल आयात भएको देखिन्छ ।

 

फागुनसम्म १४ लाख ७ हजार ७८ थान मोबाइल सेट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । फोन भित्रिएबापत सरकारले तीन अर्ब १९ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

 

तर स्पष्ट कानुन नहुँदा मोबाइल व्यवसाय व्यवस्थित हुन सकेको छैन् । कर छली गरी अर्थात चोरी निकासीमार्फत आएका मोबाइलहरुलाई सरकारले कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यले कर वापतको अर्बौ रुपैंयाँ गुमाइरहेको छ ।

 

मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसन अफ नेपाल संघका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले मोबाइल ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्न सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्राणाली लागू गर्नैपर्ने बताए । सो ब्यवस्था लागू गर्न नसके सरकारले अन्य बिकल्प पनि निकाल्नु पर्ने स्पष्ट पारे ।

 

उनले मुलुकको राजश्वमा नौ अर्ब अतिरिक्त राजश्व बुझाइ रहेको मोबाइल ब्यवसायलाई सरकारले लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएकोमा दुखेसो ब्यक्त गरे । ‘एमडीएस लागू भएको खण्डमा हाल उठिरहेको राजश्वभन्दा नौं अर्व अतिरिक्त राजश्व उठाउन सकिन्छ ।

 

हाल ३० अर्ब रुपैंयाँ बराबरको मोबाइल चोरी पैठारीमार्फत भित्रिन्छ र त्यसको १८.६५ प्रतिशतले ६ अर्ब हुन्छ । त्यसमा भ्यालुएड र इनकम ट्याक्स जोड्दा करिब नौं अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ । त्यसैले मोबाइलमार्फत ठूलो रकम संकलन गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमडीएमएस प्रणाली अघि बढाउन नसकेको बताउनुभएको छ तर अर्को सिस्टम लागु गरेर चोरी निकासी रोक्ने हामीलाई बचन दिनुभएको छ । नयाँ सिस्टममार्फत भएपनि अवैध कारोबार रोक्न जरुरी छ । त्यसैले मोबाइल व्यवसायीहरु वितरक, आयातकर्ता र रिटेलर मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 

नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघको अध्यक्ष भरत भट्टराईले मोबाइल ब्यवसायलाई कानुनी रुपमा ब्यवस्थित नगर्दासम्म ब्यवसायीले राज्य पक्षबाट हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुने बताए । उनले सरकारका विभिन्न तहमा मोबाइल ब्यवसायका समस्याको जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता भइरहेको बताए।

 

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मोबाइल फोनको सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबारलाई ब्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका छन।

 

काफ्लेले आफुले प्रयोग गरिसकेको फोनलाई विक्री गर्न चाहने ब्यक्तिले विक्री गर्न चाहेको अवस्थामा पाउनुपर्ने बताए । ‘कतिपय देशहरूमा सेकेन्ड ह्यान्ड फोनको कारोबारलाई सरकारले राज्य कोषमा निश्चित रकम जम्मा हुने गरेर कारोबार गर्न मिल्ने बनाएको छ, नेपालमा अहिले यसका लागि कुनै कानुन छैन, अवैध रुपमा सेकेन्ड ह्यान्ड फोनको कारोबार भइरहेको छ, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर राज्यकोषमा निश्चित रकम आउने गरेर ब्यवस्थित गर्दा राज्यको हितमा हुन्छ,’ काफ्लेले थपे।

 

मोबाइल फोनको दोस्रो विक्री (सेकेण्ड ह्याण्ड) कारोबार, लक भएका र बिग्रिएका मोबाइल फोनहरु मर्मत तथा लक अनलकमा भोगेका समस्या, ब्यवसाय प्रवर्दनका लागि सरकारले लिने नीतिको सुधार र राज्यबाट दिइने सेवासुविधा तथा दक्षतासम्बन्धि तालिम आवश्यक भएको महासंघका उपाध्यक्ष छतेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

 

शनिबार नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघको चौंथो साधारणसभाका अवसरमा हेटौंडामा जम्मा भएका व्यवसायीले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

 

सोही क्रममा नेपाल मोबाइल वितरक संघ अध्यक्षमा रघु त्रिपाठीले नेपालको मोबाइल उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । दुर संचार प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दै उनले भने,‘बार्षिक ४० अर्ब रुपैंयाँ बराबरको मोबाइल सेट वैधानिक रुपमा नेपाल आयात भइरहेको छ । त्यसमा ३० अर्ब बराबरको अवैधानिक बाटोबाट विक्री वितरण भएको छ । यदि अवैधानिक बाटोलाई बन्द गर्ने हो भने मुलुकलाई वार्षिक २५ अर्ब रुपैंयाँ राज्यलाई प्राप्त हुने भएकाले यस पेसालाई व्यवस्थित गराउन जरुरी छ ।’

 

नेपालमा मोबाइल फोनको प्रयोग भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदार बनेपनि सरकारले वेवास्त गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो थियो ।

 

नेपालीहरुले मोबाइलालाई अनिवार्य आवश्यक्ता ठानेर यसको बढी प्रयोग गर्न थालेको २०६० सालपछि मात्र हो । मोबाइल फोनमा २०६२ जेठ आगमन कल निःशुल्क गरिएपछि ०६५ देखि देशैभर सेवा पुगेको अहिले ७७ जिल्लामै मोबाइलको कभरेज स्थापित छ ।

 

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा करिब ८० हजार व्यक्तिले मोबाइल व्यवसायमार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् भने २२ हजार व्यवसायी यो व्यवसायमा आबद्ध छन् ।

 

सुरुवाती समयमा हुनेखानेहरुले प्रयोग गर्ने मोबाइल अहिले हुँदाखाने वर्गको पुहँचमा पुगिसकेको छ । व्यवसायिक हिसाबले मोबाइलमार्फत हजारौं युवाले रोजगारी पाएका छन् ।

 

२०१६ मा गठन भएको दूरसञ्चार विभागको स्थापना र २०५६ मा आइपुग्दा मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको अवसरदेखि ३० बर्षको अवधीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक कारोबार गर्नेको सूचीमा मोबाइलले अग्र स्थान जमाएको छ ।