नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषय यथास्थितिको निरन्तरता हो’

काठमाडौँ, २४ वैशाखः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता र परिवर्तनको अभाव भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले संस्कृतिक, अर्थतन्त्र, पर्यावरण र खेलकुद क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासलाई यसले उचित स्थान दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।

रास्वपाको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिको निरन्तरता र सिद्धान्तविहिन बनेको धारणा राखे । नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा आएको छ । विद्यमान समस्या समाधान गर्ने विकल्प छैैनन्, उनले भने, यसले आर्थिकमन्दीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पूर्वाधार मात्र हैन सेवा पनि विकास हो भन्ने नीति तथा कार्यक्रमले देखाउन सक्नुपर्ने थियो ।

सांसद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा युवापुस्ता र भविष्य लक्षित बन्न नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरे । आजको युवाको सोचलाई आवश्यकता र प्रविधिमा आधारित विश्वसँगको मार्गमा मिल्ने खालका केही विषय समावेश छैनन् । ‘जेनजी’ पुस्ताको कुरा ग¥यो तर अल्फ र बेटा जेनेरेसनसम्म पुगिसक्यो भन्ने छैन, उनले भने।

सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक बीना लामाले समावेशी, पारदर्शी र दिगो विकासका लागि सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम समग्र आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार र शान्ति प्रक्रियामा केन्द्रित हुनपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद लामाले कृषिमा एकीकृत योजना, बीउको परीक्षण, न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

छलफलका क्रममा दलीय आधारमा बोल्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेसका जनता उपेक्षामा पारिएको गुनासो गरे । उनले  मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्र्ने सुझाव दिए।

यो नीति तथा कार्यक्रमले पूर्ण रूपमा मधेसका समस्या समावेश गरेको छैन । मधेसी जनताको आवश्यकता र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, सांसद श्रेष्ठले भने, बारा जिल्लामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय समावेश नगर्नु भनेको सरकारले यसलाई स्थगन गर्न खोजेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजका लागि अभ्यास र छलफल गर्न एक छुट्टै बजेट निर्माण समिति बनाउन माग गरे । उनले आगामी पाँच वर्षभित्र चालु खर्च नियन्त्रण, विकास बजेट वृद्धि, राजस्वको दायरा वृद्धि र संयुक्त नीति निर्माण गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी उक्त समिति बनाउन माग गरे ।