राजावादीको आन्दोलनमा गएर ज्यान गुमाउने सहिद घोषणा गर्न सकिदैन् : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चैत्र १५ गतेको राजावादीको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबारमा आयोजित विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि सुचनाको हकको प्रयोग विषयक अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजावादीको आन्दोलनमा गएर ज्यान गुमाउने अनि त्यसलाई लोकतन्त्रवादीले सहिद घोषणा गरिदिनपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

साथै उनले,पहिले आन्दोलनमा मरेका सबैलाई ज्ञानेन्द्रले सहिद घोषणा गरेका थिए भने प्रश्न पनि गरे । ज्ञानेन्द्रको शासन आएमात्र सहिद घोषणा गर्ने तर वर्तमान सरकारले तीनकुने घट्नामा ज्यान गुमाएकालाई कुनै हालतमा नगर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘चैत्र १५ गतेको राजावादीको सत्ता विरुद्धको आन्दोलन हो । उनीहरुले सरकार विरुद्धमा अराजकता फैलाए । गणतन्त्र समाप्त पार्न लागेका छन् । लोकतन्त्रका विरुद्धमा राजा ल्याउछु भन्दै गरिएको आन्दोलनमा मान्छे मर्यो । आन्दोलनमा यस्ता घटना त हुन्छ । त्यसलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्यो भनेर आन्दोलनकारी वा विरोधीहरु र गणतन्त्रवादीहरुले पनि भन्दै छन् । राजावादीको आन्दोलनमा जाने अनि त्यसलाई लोकतन्त्रवादीले सहिद घोषणा गरिदिन पर्ने, पहिले आन्दोलनमा मरेका सबैलाई ज्ञानेन्द्रले सहिद घोषणा गरे ?राजा ज्ञानेन्द्रको शासन आयो भने उसले सहिद घोषणा गर्ने हो, हामीले गर्ने होइन् ।’

त्यस्तै उनले अहिले मुलुकमा खोज पत्रकारिताको असाध्यै धेरै खडेरी परेको बताए । खोज पत्रकारितामा विद्या चापागाईंलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले खोज पत्रकारिताको असाध्यै धेरै खडेरी परेको मुलुक हो यो । खोज पत्रकारितामा हामीहरुले विद्या चापागाईंलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । खोज पत्रकारिताले नै मुलुकको कतिपय समस्या उजागर गरेको छ । पत्रकारिताले नै दार्चुलाको तिङ्करको छाङ्रुका मान्छेहरु सदरमुकाम आउँदाखेरि भारतको बाटो अहिले पनि प्रयोग गर्ने अवस्था रहेछ भन्ने थाहा पायौं । सत्तामा बस्ने मान्छेले आँखा खोल्ने हो भने अब त्यहाँ तुरुन्तै ५० करोड होस् कि ५० अर्ब हो खर्च गरेर बाटो बनाउनुपर्छ् ।’

थप समाचारहरु

सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिनेछ : प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग देशको विकासको बाधक : मन्त्री गुरुङ सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सञ्चारमन्त्रीको आग्रह ‘जलवायु वित्त अनुदान बढाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक’ जलवायु परिवर्तन असरको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत कार्यान्वयन जरुरी विद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड