भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका विषयमा छलफल, उपसमिति बनाइने

काठमाडौं । लेखा समितिले अबको अर्को बैठकबाट भैरहवा विमानस्थलको अध्ययनको लागि उपसमिति बनाउने भएको छ ।

 

सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैंठकले भैरहवा विमानस्थलको अध्ययनका लागि उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

 

उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा हामी न्यायिक निकाय हो, हामीले गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो । हामीले सरकारलाई झकझकाउने हो । आफुलाई गाली नगरौँ । विमानस्थलको बारेमा अर्को बैठकमा छलफल गरौँ । २३औँ प्रतिवेदनको प्रगति केहो, त्यसका लागि भैरहवा विमानस्थलको छलफलको लागि उपसमिति बनाऊ । समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरौँ । पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन उपसमितिले समितिलाई दियो। बाँकी अध्ययन गरौँ । भैरहवा विमानस्थलको विषयमा पनि छलफल गरौँ, उपसमिति बनाऊ ।’

 

यस्तै,बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले उपसमितिले उठाएको आठ अर्बको सम्भावित भ्रष्टाचारबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

 

उनले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्ने र चौध अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याइएको आरोप लगाए ।

 

उनले भने,‘हामीले नौ–नौ महिनासम्म यत्रो महिना मेहनत गरेर प्रतिवेदन बनाएका छौं । उपसमितिले यत्रो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । धन्यवाद त कहाँ हो कहाँ उल्टो शंका गर्ने ? त्यसमा अध्ययन गर्नुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्ने ? चौध अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याइएको छ, सिधै आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन ? सात दिनभित्र टुंगो लगाऔँ ।’

 

त्यस्तै एमालका सांसद गोकुल बास्कोटाले लेखा समितिको बैठक बैठक जस्तो नभएको बताए ।

 

उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा उठेका कुराहरु सबै ठिक वा बेठिक भन्ने छैन । विमानस्थलको विषयमा कुरा उठेको छ । सोधपुछ सुरु गरौँ,कसैलाई जोगाउने भन्ने हुँदैन । कुनै समितिमा कुनै व्यक्ति हुने वा कुनै व्यक्ति नहुने भन्ने हुन्छ ? यो विषयमा जति छलफल गरेपनि निष्र्कसमा पुग्न सकिदैन । छानविन गर्न सक्ने क्षमता छैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । कानुनले ठीक छ भनेको मान्छेलाई समितिले ठीक छैन भन्न मिल्दैन ।’

 

राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको ‘पोखरा विमानस्थल अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा उपसमिति’ले वैशाख १५ गते लेखा समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।