टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनेहरु आज बोल्न पाउने अधिकार खोज्दैछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक संजालको मस्यौदा तयार गर्दा सँगै भएको पार्टी अहिले त्यसको विरोध गरिरहेको बताएका छन् ।

ईश्वरलाल प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित व्यावसायी तथा समाजसेवी राजेशकाजी श्रेष्ठको जीवनीमा आधारित ‘व्यक्तित्व योगदान’ पुस्तकको लोकार्पण गर्दै उनले माओवादीलगायतका संसदमा भएका पार्टीले हिजो आफूसँगै बसेर मस्यौदा गरेका कानूनको अहिले विरोध गरेको बताए ।

उनले भने, ‘कानून कसरी छिटो बनाउने, उपयुक्त कानून कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौ । केही मान्छेले आफैले हिजो मस्यौदा गरेका कानूनलाई अहिले सामाजिक सञ्जालको विषयमा विरोध गरिरहेका छन् । हिजो हल्ला गर्ने, चर्का कुरा गर्ने, विरोध गरेर उफ्रिने पार्टीहरुले हामीसँगै बसेर मस्यौदा बनाएका हुन् ।’

यसको साथै, उनले आफू बोल्न नपाएको समाज विरुद्ध लडेर आएको भन्दै वर्तमान सरकारले बनाउने कुनै कानूनले कसैको अधिकार नमिचिने बताए ।

उनले भने, ‘वाक स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको बन्देज लगाइने छैन् । बोल्न नपाएको समाजबाट आएका हौं । त्यो समाजको विरुद्ध लडेर आएका हौं । त्यसकारण कसैका अधिकार मिच्न पाइदैँन्, मिचिदैँन् । कुनै कानूनले कसैको अधिकार मिचिदैँन् ।’

आज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने पार्टीले विगतमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै जे पनि बोल्न मिल्ने भए किन लगाएको प्रतिबन्ध भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हिजो टिकटकमा प्रतिबन्धै लगाएका हुन् । अहिले बहुत हिमायती निस्किएका छन् । फेरि बोल्न पाउन पर्छ, जे पनि बोल्न पाउनु पर्छ भनेर उफ्रिएका छन् । टिकटकलाई किन प्रतिबन्ध लगाएको त त्यतिबेला ? जे पनि बोल्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा ठिक होइन् । ठिक कुरा बोल्नु पर्छ । देशको विरुद्ध, शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउन खोज्ने चिन्दै नचिनेको जान्दै नजानेको ठाँउमा गएर सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गरि जथाभावी बोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

उनले सुशासनबाट मात्रै समृद्धितिर देशलाई लान सकिने भएको र सुशासन एउटा गम्भीर चुनौतीका रुपमा रहेकाले छिटो छरितो रुपमा कानुन बनाउने र काम अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको बताए ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह