२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबार बसेको कांग्रेसका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उनीविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भनी दिएको पत्रबारे पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेतासहितको बैठकमा भएको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र पेश गरेका थिए ।
जसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था र कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
गृहमन्त्रीले आफू निर्दोष देखाउन राज्यका निकायको दुरुपयोग गरेको ठहर कांग्रेस बैठकले गरेको छ । लामिछानेविरुद्ध किन मुद्दा नचलाएको भनेर जवाफ दिनुपर्ने महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीको जिम्मा लिनु आपत्तिजनक भएको महामन्त्री गगन थापाले बताए ।
‘त्यस्तो पत्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पार्टीमा छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘यसले संसदीय छानबिन समितिको औचित्य थप पुष्टि गरेको छ ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री निर्दोष रहेको जिकिर गरेका थिए । त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुुँवरले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
‘यी घटनाले राज्यका अहिले भइरहेका अंगले गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने देखियो’, महामन्त्री थापाले भने, ‘गृहमन्त्रीले जुन प्रमाणहरु प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । उहाँले बेकसुर भनेर जे जे प्रमाण राखिरहनुभएको छ । त्यसले छानबिन समिति झन् चाहिन्छ भन्ने देखायो ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध उजुरी परेको वा नपरेको सूचना मागेपछि जवाफ दिएको बताए ।
‘उहाँले नागरिकको हैसियतमा मविरुद्ध कुनै छानबिन चलिरहेको छ कि छैन भनी सूचना माग गरेकाले हामीले जिल्लामा बुझेर उहाँलाई सूचना दिएकोसम्म हो’, दाहालले भने, ‘आजको मितिसम्म उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी जवाफ दिनुपरेको हो ।’
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागबाट पछि नहट्ने निर्णय भएको बताए ।
‘सरकार संसद अधिवेशन चलाउने गरी आउँछ कि आउँदैन त्यो सरकारको हातमा छ’, गुरुङले भने,‘लाखौं लाख जनता ठगिएको प्रकरण हो । २÷४ जना ठगिएको विषय होइन । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान यथावत छ ।’
बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने वा नदिने बारेमा पनि छलफल भएको थियो । तर यो विषयमा बिहीबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘उनलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस छानबिन समितिको मागबाट पछि हट्दैन । संसदीय समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने हाम्रो बटमलाइन हो’, ती नेताले भने, ‘गृहमन्त्री संसदमा बोलेपछि कांग्रेसले चित्त बुझाउने भने एक रत्ति पनि होइन ।’
थप समाचारहरु
ठूला दुई दलको सहकार्यले टीआरसीलाई टुङग्याउँने विश्वास छ : देवी खड्का
विकास योजनाहरुको अनुगमनमा मन्त्री काफ्ले, समयमै काम सक्न निर्देशन
वार्षिक कार्ययोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री गुप्ताको निर्देशन
कीर्तिपुर नगरका लागि माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक
नहर मासेर ढल निर्माण गर्न खोज्दा दुई दिनदेखि लहान तनावग्रस्त
व्यवसाय र मानव अधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री कार्की
