१७ असोज, काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुका मुद्दाहरु सम्बोधन नगरे शुक्रबारदेखि सेवा रोक्ने चेतावी दिएका छन् ।
मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग पनि उनीहरुको छ ।
स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । स्थायी र करारका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ ।
यही माग राखेर मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गरका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेकाबेला स्थानीय तहका कर्मचारीको सकड आन्दोलनले सरकार अन्योलमा परेको छ । उनीहरुले अत्यावश्यक बाहेकको सेवा रोक्ने चेतावनी दिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
७५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरु काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुले बुधबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् ।१५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हो ।
समितिका संयोजक दीपक गौतम प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा एक जनाा स्थानीय कर्मचारी काठमाडौं आइपुगेको बताउँछन् । ‘१८ गतेसम्म हाम्रा मागको सुनुवाई भएन हामी १९ गतेदेखि स्थानीय तहमा पेन डाउन गर्छौं, अत्यावश्यकबाहेकका सेवा दिंदैनौं’, उनले भने ।
थप समाचारहरु
अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय
सुहाङले आज सांसद पदको शपथ ग्रहण गर्दै
सत्ता सहकार्य गर्न कांग्रेस–एमालेबीच सहमति : ओली प्रधानमन्त्री बन्दै, कांग्रेसलाई गृहसहित १० मन्त्रालय
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार
सबै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्री पौडेलको घोषणा
परराष्ट्रमन्त्री राणा र स्पेनका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
