१३ निर्माण कम्पनी सरकारको कालो सूचीमा

१९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले १३ निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।

तीन निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, दुई निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, एक निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य सात निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।

कालो सूचीमा परेकाहरुले सूचना प्रकाशित भएको मिति (२०८० भदौ १९ गते) देखि कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

गणेश सिंह साउद र केशरबहादुर साउद मुख्य व्यक्ति रहेको गणपति कन्स्ट्रक्सन कञ्चनपुर, प्रविन ब्रह्मदेव पाण्डे मुख्य व्यक्ति र सुवास श्रेष्ठ आधिकारिक व्यक्ति रहेको तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फास्टक्चर मुम्बई र विनित जोशी नेतृत्वको जोशी विज हाउस प्रालि तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।

यसैगरी निर्माण न्यौपाने र रोशन खड्का नेतृत्वको शिवालय बिल्डर्स प्रालि मकवानपुर र पेशल आचार्य नेतृत्वको आज्ञा एण्ड कम्पनी प्रालि विराटनगर दुई वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।

इन्द्रबहादुर शाह ठकुरी नेतृत्वको चुलीडाँडा निर्माण सेवा, स्वयम्भू काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिना (डेढ वर्ष) सम्म कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।

यसैगरीगरी मलिन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौं, विजेनदास श्रेष्ठ नेतृत्वको मकर गणेश कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं, अफजल मोहम्मद हवाई नेतृत्वको बाबा इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि बाँके, सुदीप आचार्य नेतृत्वको नवनिर्माण कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स पोखरा, उपेन्द्र ढकाल नेतृत्वको यू.डी. एलिस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स टेकु एक वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।

मोहन बहादुर तामाङ नेतृत्वको पुतलीकाठ निर्माण सेवा प्रालि दोलखा र हेमराज बस्याल नेतृत्वको अरबिन्द्र कन्स्ट्रक्सन भरतपुर चितवन पनि एक वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन् ।

थप समाचारहरु

शिक्षकलाई पार्टी सदस्य बनाउनुहुन्न, राजीनामा दिएर आउने बाटो खोलिदिनुपर्छ : गगन थापा विकास योजनाहरुको अनुगमनमा मन्त्री काफ्ले,  समयमै काम सक्न निर्देशन वार्षिक कार्ययोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री गुप्ताको निर्देशन कीर्तिपुर नगरका लागि माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक नहर मासेर ढल निर्माण गर्न खोज्दा दुई दिनदेखि लहान तनावग्रस्त व्यवसाय र मानव अधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री कार्की