२२ साउन, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै कतिपय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले जरिवाना तोकेपछि रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सोमबार कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि उच्च अदालतले यही मुद्दामा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सोमबार दुबै पक्षसँगको छलफलपछि उच्च अदालतले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
थप समाचारहरु
कोशी प्रदेशमा ‘गणेश काज’ को बिगबिगी : भ्रमण भत्तामा मनपरी
प्रतिशत नतोक्दासम्म महिलाहरु निर्णायक पदमा पुग्न सक्दैनन् : परराष्ट्रमन्त्री
सरकारी अस्पतालमा विद्युत महशुल छुट दिलाउन मन्त्री पौडेलको सक्रियता
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपको समस्या पेचिलो बन्यो : गृहमन्त्री लेखक
यस्ता छन्,मन्त्रिपरिषद्का १३ वटा निर्णयहरु
सोबिताजीको प्रश्न स्पेन गएका अन्य नेपालीका बारेमा हो : स्वर्णिम वाग्ले
