९ साउन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पढाउने ६० भन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई पत्र काटेर विवरण मागेको हो ।
कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा तयारी कक्षा पढाउन गएको र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीका आधारमा ‘यथार्थ छानबिन गर्नू’ भनी मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । उनले भने, ‘आवश्यक अध्ययन गरेर आवश्यक कारवाही गर्नु भनी पत्र गएको हो ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजधानीका विभिन्न इष्टिच्युटहरुमा पढाउने ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई पत्र काटेर त्यसबारे सोधेको हो । उजुरीका साथ अख्तियारले पठाएको सूचीमा संवैधानिक निकायका बहालवाला पदाधिकारीहरुदेखि सचिव, सहसचिव लगायतका कर्मचारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले अख्तियारको पत्रका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई चिठी पठाइएको बताए । ‘उजुरीको सम्बन्धमा के कसो हो, अख्तियारले समेत छानबिन गर्नू भनेकाले हामीले उहाँहरुलाई सोधेका छौं’, उनले भने, ‘सबैको जवाफ आएपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछौं ।’
अख्तियारका एक कर्मचारीका अनुसार, कार्यालय समयमा लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पढाउन गएको र त्यसले गर्दा कतिपय गोप्य विवरण चुहिएको भन्ने उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पत्र काटेपछि प्रचलित कानुनले भने विभागीय अनुमति लिएर निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक र प्राज्ञिक काम गर्न निषेध गरेको छैन ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ४९(क) मा भनिएको छ, ‘अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यालयबाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न (बाधा पुगेको मानिने छैन ) ।’
राजधानीमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुलाई तयारी कक्षा पढाउने व्यवसाय फस्टाउदो छ । लोकसेवाका साथसाथै शिक्षक सेवा, सरकारी बैंक, संस्थानहरु तथा सेना र प्रहरीसेवामा प्रवेश गर्नका लागि समेत तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवसाय बढ्दो छ ।
निजामती कर्मचारीहरुले आफूखुसी यस्ता तयारी कक्षामा पढाउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही वर्षअघि अनुमति लिएरमात्रै यस्ता काममा संलग्न हुने सूचना निकालेको थियो । कर्मचारीहरुका अनुसार, त्यसपछि मन्त्रालयले त्यसरी पढाउन अनुमति दिन समेत छाडेको छ ।
