खाद्य असुरक्षाविरुद्धको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोक र खाद्य असुरक्षाविरुद्धको लडाइँ अझै दृढताका साथ लड्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हाम्रो खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपनि भोकविरुद्धको लड्ने अस्त्र भएको धारणा राखेका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना भएको ‘युनाटेड नेसन्स् फूड सिस्टम-२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई आज सम्बोधन गर्दै  प्रधानमन्त्रीले दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाएको, असमानता बढाएको, असमान उत्पादन र उपभोगलाई मात्रै प्रश्रय दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।त्यस्ता प्रणालीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढावा दिएको, जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पारेको र परम्परागत अभ्यासलाई खण्डित गरेको उनले बताए ।  

खाद्य प्रणालीका कारण नसर्ने रोगको वृद्धिले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘खाद्य प्रणालीमा हामीले गर्ने परिवर्तनले मात्रै यस्ता विविध चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणालीमा ल्याइने परिवर्तनले मात्रै जीविकोपार्जनमा सुधार, आर्थिक विकासमा बढावा दिई गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि योगदान गर्न सकिने स्पष्ट पारे । उनले त्यस्तो रुपान्तरणले थप समतामूलक, लचिलो र दिगो खाद्य प्रणालीको नेतृत्व गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मार्फत कानुनी दायरा तयार पारी दिगो खाद्य प्रणालीमा जोड दिएको जानकारी गराए ।

स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा र पोषणमा खाद्य सुशासन र नीतिमा तादम्यता ल्याउनका लागि सो व्यवस्था एक महत्वपूर्ण साधन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सन् २०२१ मा सम्पन्न ‘युएन फुड सिस्टम समिट’ले तय गरेको मार्गनिर्देशअनुसार विद्यमान खाद्य प्रणालीमा रहेको कमजोरी पत्ता लगाई त्यसलाई सुधार गर्न र रुपान्तरणको मार्ग तय गर्न सरोकारवालासँग राष्ट्रिय र प्रादेशिकरुपमा सघन छलफल गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेको लक्ष्यअनुसारको कामलाई सुव्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनका लागि खाद्य प्रणाली रुपान्तरणसमबन्धी रणनीतिक योजना (सन् २०२२-२०३०) तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

नेपाल किफायती, सुरक्षित, स्वस्थ र पौष्टिक आहारका लागि दिगो खाद्य शृङ्खला विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । उनले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, स्थानीय खेतीको प्रवद्र्धन गर्दै फोहोररहित भण्डारणका लागि लगानी केन्द्रित गरेको बताए ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधारको विकास र मूल्य शृङ्खलामा सुधारका लागि प्रोत्साहित गरिएको प्रधानमन्त्रीको कथन छ । स्थानीय र परम्परागत खाद्य प्रणालीको पुनरुत्थान गर्नु आफूहरुको प्रमुख प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले कोदो जस्ता बालीमा लगानीका अलावा चासोसमेत बढेको स्पष्ट पारे ।

अल्पविकसित देशले पर्याप्त भण्डारणको अभाव, बजार, शीत भण्डारण, न्यून यान्त्रिकीकरण, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर बजार पहुँच र असमान वितरण प्रणाली जस्ता समस्या भोग्नुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

खाद्य प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरकार र अन्य सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी भए पनि लगानी अभाव रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले वातावरणको संरक्षण गरी, सबैका लागि दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न साझा प्रयास जरुरी रहेकाले सोही मार्गमा अगाडि बढ्न सबैलाई आह्वान गरे ।