१२ असार, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको नयाँ विधानमा प्रस्तावित पहिचानमा आधारित ‘राष्ट्रिय समिति’ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर वस्नेतले विधान अधिवेशनबाट पहिचानमा आधारित संरचना खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
काठमाडौँमा जारी विधान अधिवेशनमा विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा बस्नेतले कुनै पनि संघीय मुलुकमा दोहोरो प्रदेश संरचना नहुने बताउँदै पार्टीमा रहेको दोहोरो प्रदेश संरचना खारेज गर्न गर्नुपर्ने तथा दुई खालको प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन्।
विधानको मस्यौदाको धारा ५४ मा राष्ट्रिय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाको रूपमा पार्टीमा राष्ट्रिय समितिहरू हुने भनिएको छ। यस समितिले मूलतः राजनीतिक तथा पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने भनी विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरू लिम्बुवान, किराँत, मधेस, शेर्पालुङ, नेवाः, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान र शिल्पी/दलित विशेष समिति हुने भनिएको छ।
उनले छलफलमा भने, ‘हामीले पहिचानका प्रदेश समितिलाई कार्यकारी बनाएर हेरिसक्यौँ। राष्ट्रिय समितिको अभ्यास पनि गरिसक्यौँ। यसैको पुनरावृत्तिले नयाँ परिणाम आउँदैन। यसमा आत्मरति गर्दै नगरौँ।’
‘जसरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताका लागि पार्टीले सांगठनिक संरचना बनाउन परेन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यका लागि पार्टीले सांगठनिक संरचना बनाएन त्यसरी नै पहिचानसहितको प्रदेश स्थापनाका लागि पहिचानका राष्ट्रिय समिति नामको संरचना बनाउनु हुँदैन,’ उनले बैठकमा धारणा राखेका छन्।
उनले विगतका १० वर्षसम्म कतिपय पहिचानका समिति गठन समेत हुन नसकेको अवस्थामा फेरि त्यस्तै समितिहरुको गठन गर्नुको कुनै तुक नरहने जिकिर गरे। पहिचानको विषय कुनै सांगठनिक संरचनाको मात्र ठेक्काको विषय बनाउन नहुने बताउँदै उनले पहिचानको मुद्दालाई समग्र पार्टीको सरोकारको विषय बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए।
जसपाको विधानमा सात वटा प्रदेशको समिति र १० प्लस टुका पनि छुट्टै कमिटी भएकाले यो राष्ट्रिय समिति राख्न नहुने तर्क नेताहरूको छ।
