१७ मंसिर २०८२, बुधबार
समाज

बाँकेका ३५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय साउनदेखि बन्द हुने

७ असार, बाँके। बाँकेका ३५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र चार इलाका हुलाक कार्यालय यही साउनबाट बन्द हुने भएका छन् ।

जिल्लामा ११ इलाका हुलाक कार्यालय रहेकामा एक स्थानीय तहमा एक इलाका हुलाक रहने र नेपालगञ्जमा जिल्ला हुलाक कार्यालय भएकोले अन्य बन्द हुने जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख गोविन्द पाण्डले जानकारी दिए ।

सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेटमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयसँगै जिल्लाका अतिरिक्त र इलाका हुलाक कार्यालय बन्द हुन लागेका हुन् ।

जिल्लाको नरैनापुर, कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिकालगायतका सबै स्थानीय तहमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालय रहेका थिए। ती कार्यालयबाट हुलाकमार्फत आउने चिट्ठीपत्र गाउँघरमा लैजाने काम भएको थियो। तर पछिल्लो समय प्रविधिमा भएको विकासले ती काम वीरलै हुँदै आएका छन्।

‘सरकारले औचित्य नदेखेर नै ती कार्यालय बन्द हुन लागेका हुन्’, प्रमुख पाण्डले भने । उनले एक स्थानीय तहमा एक इलाका हुलाक रहने प्रबन्ध भएकोसमेत जानकारी दिए।

विसं ३०३४ देखि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको सुरुआत भएको थियो। जिल्लामा करिब एक सय कर्मचारी रहेका थिए । साउनदेखि उनीहरुलाई सेवा, सुविधा दिएर घर पठाउने सरकारको योजना छ।

त्यसैगरी हुलाक सेवा विभागले द्रूत हवाई डाँक सेवा सुरु गरेको सेवाग्राहीलाई जानकारी गराएको छ। निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिस्पर्धी सेवाको तुलनामा उक्त सेवा सस्तो र भरपर्दो रहेकाले त्यसको प्रयोग गर्न हुलाक कार्यालयले आग्रह गरेको छ। ‘हुलाक सेवा अब नयाँ र सुधारिएको अवस्थामा प्रस्तुत हुने छ’, पाण्डले भने।

हुलाक सेवा विभागले नेपालगञ्जमा बैंक तथा प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई डाँक सेवाका बारेमा जानकारी दिएको थियो। अन्य निजी क्षेत्रबाट डुकुमेन्ट पठाउदा रु १०० देखि रु १५० खर्च लाग्छ भने हुलाकबाट पठाउँदा रु ७० खर्च लाग्छ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचारहरु

अर्थ समाज

कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोलि

३० जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ३१ गते सार्वजनिक गर्ने
समाचार समाज

जाजरकोटमा विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य !

(रासस)३१ जेठ, जाजरकोट। जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–९ले विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै वडाले विवाहपूर्व